हिमाचल में इलैक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को सरकार की मंजूरी, अधिसूचना जारी

शिमला (राजेश): हिमाचल में इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी के बाद प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पॉलिसी के तहत अब प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों का निर्माण भी होगा और इससे जहां प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहन दौड़ेंगे, वहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकेगा। इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनने के बाद अब प्रदेश में लोग सबसिडी के साथ इलैक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर टोकन टैक्स माफ कि या है।

पॉलिसी के तहत प्रदेश में वर्ष 2025 तक 15 प्रतिशत गाड़ियों को इलैक्ट्रिक वाहनों में बदलना सरकार का उद्देश्य है, जिसके लिए पॉलिसी के तहत विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त पॉलिसी के तहत प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 50,000 दोपहिया वाहन लाने के प्रयास किए जाएंगे। 500 थ्री व्हीलरों और चौपहिया वाहन लाने का प्रयास परिवहन विभाग करेगा। इसके अतिरिक्त पॉलिसी के तहत प्रदेश में इलैक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने के लिए चार्जिंग स्टेशन व चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग स्मार्ट सिटी के तहत भी शहर में जगह-जगह चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में कहीं भी इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नहीं है।

पॉलिसी के तहत विभाग जल्द चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली विभाग के साथ भी मामला टेकअप करेगा। पॉलिसी के तहत प्रदेश में नैशनल व स्टेट हाईवे में पॉलिसी के तहत इलैक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने के लिए चार्जिंग स्टेशन व चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग स्मार्ट सिटी के तहत भी शहर में जगह-जगह चार्जिंग प्वांइट स्थापित करेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here