Chamba: डल्हौजी में ‘जन शिक्षा नीति 2025’ का मसौदा जारी, नई शिक्षा नीति में संशोधन की उठी मांग

डल्हौजी (शमशेर): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपनाई गई नई शिक्षा नीति में अब संशोधन की मांग उठने लगी पड़ी है। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति ने आज ‘जन शिक्षा नीति 2025’ का मसौदा जारी किया। दिल्ली से आई समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं हिमाचल प्रभारी रितु कौशिक ने डल्हौजी में पत्रकार वार्ता के दौरान यह दस्तावेज जारी किया। रितु कौशिक ने बताया कि यह मसौदा देश की सभी राज्यों की राजधानियों में आज एक साथ जारी किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे डल्हौजी से सार्वजनिक किया गया। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत आजाद, महासचिव दिनेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

रितु कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान बिना संसदीय बहस और राज्य सरकारों से परामर्श के ही लागू कर दिया गया था। नीति पर आम जनता, शिक्षाविदों और छात्रों की राय की उपेक्षा की गई, जबकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आती है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय भी हाल ही में यह स्पष्ट कर चुका है कि किसी राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

रितु कौशिक के अनुसार अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति का मानना है कि नई नीति शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसके विरोध में समिति ने ‘जन शिक्षा नीति 2025’ तैयार की है, जो वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह मसौदा अब राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा और जन संवाद के लिए प्रस्तुत किया गया है। समिति का लक्ष्य है कि जनमत और सुझावों के आधार पर इसे अंतिम रूप देकर जनवरी 2026 में बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय जन संसद में पेश किया जाए और बाद में केंद्र एवं राज्य सरकारों को सौंपा जाए। इस मौके पर नंदिनी शर्मा, प्रमोद कुमार, रामानंद, अमित कुमार, सुमन और ओम आजाद भी उपस्थित रहे।
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