Himachal: शिमला रोपवे प्रोजैक्ट के लिए सरकार ने जारी की 20 करोड़ रुपए एन्वायरनमैंट क्लीयरैंस राशि : मुकेश अग्निहोत्री

शिमला (राजेश): राजधानी शिमला में बनने वाले देश के सबसे लंबे 14 किलोमीटर रोप-वे बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिमला-रोप-वे प्रोजैक्ट को लेकर सरकार ने प्रोजैक्ट की एन्वायरनमैंट क्लीयरैंस के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने जारी कर दी है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित प्रैसवार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा रोपवे शिमला में बनने जा रहा है। प्रोजैक्ट की एन्वायरनमैंट क्लीयरैंस के लिए 20 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट के तैयार होने से स्थानीय लोगों सहित शिमला आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को यहां लगने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट में 660 ट्रॉली लगेंगी। प्रत्येक की क्षमता 8 से 10 सवारी की होगी। एक घंटे में 6000 यात्री सफर कर सकेंगे।                                         

हर दो मिनट बाद मिलेगी ट्रॉली, बस के जितना होगा किराया
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक दो से तीन मिनट बाद यात्रियों को ट्रॉली उपलब्ध होगी। इसमें तीन लाइन होंगी। रैड लाइन ग्रीन और ब्लू लाइन बनेगी। यह पूरी तरह ईको फ्रैंडली ग्रीन प्रोजैक्ट होगा। यह प्रोजैक्ट आने वाले 40 साल को देखते हुए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि रोपवे का किराया बस के आसपास होगा। इस प्रोजैक्ट को पांच साल में पूरा करने की डैडलाइन रखी गई है, जबकि इसके पहले चरण को अढ़ाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट की डी.पी.आर. बनकर तैयार है। इसे एनबीडी को सबमिट कर दिया है।

परवाणू से शिमला बनेगा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे
शिमला रोपवे प्रोजैक्ट सफल रहा तो परवाणू से शिमला दुनिया का सबसे लंबा रोपवे बनेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिमला सफल रहा तो परवाणू से शिमला को 39 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। यह दुनिया का सबसे लंबा रोपवे होगा। इसकी लागत 6600 करोड़ रुपए आएगी। हिमाचल प्रदेश के रोपवे डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू किया जाएगा।

न्यू-डिवैल्पमैंट बैंक कर रहा प्रोजैक्ट में पूरी मदद
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रोपवे निर्माण को लेकर न्यू डिवैल्पमैंट बैंक पूरी की मदद से बनाया जा रहा है। इसमें 20 फीसदी हिमाचल की इक्विटी होगी। 8 प्रतिशत लोन और 72 फीसदी ग्रांट होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजैक्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अब ग्लोबल टैंडर करने की तैयारी है।                                              

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन को कांग्रेस सरकार दे चुकी अब तक 336 करोड़
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केंद्र से आग्रह किया कि बिलासपुर से आगे प्रस्तावित रेल लाइन को डिफैंस प्रोजैक्ट घोषित किया जाए। इसकी शत-प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार करें। उन्होंने कहा कि जब यह परियोजना प्रस्तावित की गई थी तो इसकी लागत 1047 करोड़ थी। इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र व 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी राज्य सरकार की थी। इस पर नई शर्त लगाई गई कि 70 करोड़ से ज्यादा जहां भू-अधिग्रहण होगी वो हिमाचल प्रदेश को देनी होगी।

उन्होंने कहा कि इससे इस परियोजना लागत 6753 करोड़ चली गई है। उन्होंने कहा इससे राज्य का हिस्सा 261 करोड़ से बढ़कर 2583 करोड़ बढ़ गया। राज्य का हिस्सा 18 गुणा अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि अब यह रेललाइन 1047 करोड़ में बननी में वह अब 10 हजार करोड़ में जा रही है और इसमें राज्य का हिस्सा 4 हजार करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि इस रेललाइन पहले की सरकार ने 511 करोड़ और कांग्रेस सरकार ने 336 करोड़ की राशि दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार रेलवे पर भी काम कर रही है।   
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