Edited By Vijay, Updated: 28 Apr, 2023 11:25 PM

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों में शीघ्र ही रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाऊड कम्प्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस और मशीन लॄनग जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे...
शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों में शीघ्र ही रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टैक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाऊड कम्प्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस और मशीन लॄनग जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर हासिल हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के छात्रों को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुसार अपने कौशल का विकास कर सकें। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं, गरनोटा, नादौन, सुन्नी, शाहपुर, पालमपुर, शमशी, नाहन, जुब्बल, ऊना, पंडोगा, सुंदरनगर (विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए) और नालागढ़ में इलैक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, मैंटीनैंस मैकेनिक, सोलर टैक्नीशियन, ड्रोन टैक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स और इंटरनैट ऑफ थिग्स एवं हाईड्रो इंजीनियरिंग काॅलेज बिलासपुर में बीटैक कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस, डाटा साइंस) पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा एसटीआरआईवीई परियोजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अर्की, बगस्याड़, बरठीं, भोरंज, बिलासपुर (महिला), दिग्गल, मंडी (महिला), नैहरनपुखर, नूरपुर, सलियाणा, शिमला और ऊना के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पपलोग, सुन्नी, धर्मशाला, बड़ोह और सुजानपुर में ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में चयनित इंजीनियरिंग काॅलेजों व बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमैंट इन टैक्नीकल एजुकेशन परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। पहले चरण में अगले पांच वर्षों में चार इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और 8 बहुतकनीकी संस्थानों को इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रत्येक इंजीनियरिंग काॅलेज तथा प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान के उन्नयन के लिए क्रमश: 10 करोड़ रुपए तथा 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
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