हिमाचल भाजपा के नेताओं में चल रही वर्चस्व की लड़ाई : नरेश चौहान

शिमला (राक्टा): हिमाचल भाजपा के नेताओं में वर्चस्व की जंग चल रही है, ऐसे में विपक्ष के नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर सुर्खियों में रहने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा नेताओं की बौखलाहट साफ झलक रही है। उन्होंने 11 माह के छोटे से कार्यकाल में ही जिस तरह से प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिर्वतन की दिशा में आगे बढ़ते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि वह तथ्यहीन बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से काम कर रही हैं, उससे भाजपा को सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी कर केवल सुर्खियां बटोरने के प्रयास हो रहे हैं।

प्रदेश के युवाओं को जल्द मिलेंगी 15 हजार नौकरियां 
नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पुलिस व अन्य महकमों में जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के 15 हजार पदों को भरा जाएगा। नरेश चौहान ने कहा कि बीते दिन मुख्यमंत्री ने बीते दिन ही 680 करोड़  की स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण में  ई-टैक्सी योजना का किया शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 

1.35 लाख लोगों को मिल रही पैंशन, विपक्ष को नहीं आ रही रास
नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने कर्मचारी लगातार ओपीएस बहाल करने की मांग उठा रहे थे लेकिन केंद्र की मोदी और प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की अनदेखी की जबकि सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ही ओपीएस को बहाल करने पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि लगता है कि भाजपा को प्रदेश के 1.30 लाख पैंशनर्ज को मिलती पैंशन रास नहीं आ रही है। 

सरकार अपना अधिकार लेकर रहेगी
नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल में अपना अधिकार लेकर रहेगी। उन्होंने कहा कि बीते 22 वर्ष से इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। सरकार प्रदेश के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। 
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