हिमाचल की पीड़ा लेकर दिल्ली पहुंचा भाजपा प्रतिनिधिमंडल, शाह और गडकरी से लगाई मदद की गुहार

शिमला: हिमाचल प्रदेश भाजपा एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल में आपदा के विषय को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप, डॉ. राजीव भारद्वाज, कंगना रणौत, राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी, डॉ. सिकंदर कुमार, हर्ष महाजन, विधायक विनोद कुमार, हंसराज एवं दीपराज शामिल रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उर्वरक एवं रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद नड्डा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा एवं समस्त भाजपा नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की स्थिति से गडकरी और शाह को अवगत करवाया और उनसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का निवेदन किया, साथ ही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का आग्रह किया।

जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में हरसंभव सहयोग किया है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना के हैलीकॉप्टर तत्काल उपलब्ध करवाए हैं। अमित शाह ने हमारे आग्रह पर 20 दिन के अंदर ही आपदा से हुए नुक्सान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजी। हमने आपदा के कारणों पर शोध की मांग की थी, उसके लिए भी उच्च स्तरीय टीम का गठन भी तत्काल प्रभाव से कर दिया। सभी प्रकार के सहयोग के लिए प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल की जनता की तरफ से आभार जताया है।

जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपए के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है। 7 जुलाई, 2025 को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए 18 जून, 2025 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है। केंद्र ने हिमाचल सहित सभी राज्यों को आवश्यक राष्ट्रीय आपदा मोचन टीम, सेना टीमें और वायु सेना की तैनाती सहित सभी प्रकार की रसद सहायता भी प्रदान की है। राज्य में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की कुल 13 टीमें तैनात हैं। 

जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता के दृष्टिगत बहु क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश भी हमारे आग्रह पर दिए थे। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), केंद्रीय भवन शोध संस्थान (सीबीआरआइ) रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे, भूविज्ञानी व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर के विशेषज्ञ शामिल किए गए है । यह टीम प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ बचाव के उपाय सुझाएगी।

उधर, अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। इससे राज्य में व्यापक जनहानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान और पर्यावरण क्षरण हुआ है। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन का इंतजार किए बिना ही नुक्सान का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए अंतर- मंत्रालयी केंद्रीय दल को पहले ही भेजा है, जिसने 18 से 21 जुलाई तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।