सरकारी क्षेत्र में पैट्रोलियम वाहनों की खरीद पर रोक : मुकेश अग्निहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 25 Mar, 2023 12:05 AM

ban on purchase of petroleum vehicles in government sector

राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में सभी पैट्रोलियम वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई है। सरकार की तरफ से सभी विभागों को गत 2 फरवरी को ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं।

95.63 करोड़ से अब तक खरीदे गए 146 इलैक्ट्रिक वाहन
शिमला (कुलदीप):
राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में सभी पैट्रोलियम वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई है। सरकार की तरफ से सभी विभागों को गत 2 फरवरी को ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी विधायक राजेंद्र राणा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में अब 95.63 करोड़ रुपए से 146 इलैक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं। इसमें परिवहन विभाग के 20 वाहन, हिमाचल पथ परिवहन निगम की 75 बसें और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 1 वाहन शामिल है।

हैंडपंप लगाने पर नहीं लगी रोक
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि प्रदेश में हैंडपंप लगाने पर कोई रोक नहीं लगी है। इसे आवश्यकतानुसार तकनीकी व्यावहारिकता व मापदंडों के अनुरूप तथा बजट उपलब्धता के अनुसार अन्य कोई विकल्प नहीं होने पर लगाया जाता है। 

एचआरटीसी में 40 माह से नहीं मिला ओवरटाइम
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एचआरटीसी की तरफ से फरवरी, 2019 से फरवरी, 2023 तक 40 माह के ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है। इस बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से बजट उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

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