Sirmaur: 108 और 102 एम्बुलैंस कर्मचारियों ने नाहन में निकाली रैली, डीसी ऑफिस के बाहर दिया धरना

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2025 03:58 PM

ambulance employees took out rally in nahan

जिला सिरमौर में भी 108 और 102 एम्बुलैंस कर्मी बुधवार को हड़ताल पर रहे। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एम्बुलैंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू ने श्रम कानूनों व न्यायिक आदेशों को लागू करने....

नाहन (आशु): जिला सिरमौर में भी 108 और 102 एम्बुलैंस कर्मी बुधवार को हड़ताल पर रहे। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश 108 एवं 102 एम्बुलैंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटू ने श्रम कानूनों व न्यायिक आदेशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन देने व कर्मचारियों की प्रताड़ना बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय नाहन में रैली निकाली। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय परिसर में धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। यूनियन का कहना था कि एनएचएम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कर्मियों को हड़ताल के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मांगों को पूर्ण करने के लिए बार-बार स्वास्थ्य विभाग और प्रबंधन से अपील करते आ रहे हैं।

सीटू जिला महासचिव आशीष कुमार, यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरजीत, महासचिव विशाल व उपाध्यक्ष शुभम, गुमान, विजय और सहसचिव कुलदीप, बलदेव, अशोक, ममता, रेखा, वैशाली ने कहा कि मुख्य नियोक्ता एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत मेडस्वेन फाऊंडेशन के अधीन काम कर रहे सैंकड़ों पायलट, कैप्टन व ईएमटी कर्मचारी शोषण के शिकार हो रहे हैं। शोषण का आलम यह है कि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन इन्हें ओवरटाइम वेतन तक का भुगतान नहीं किया जाता। पिछले कई वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है। कई कर्मचारियों को बिना कारण ही कई-कई महीनों तक ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। नियमानुसार छुट्टियां नहीं दी जा रही है। ईपीएफ व ईएसआई के क्रियान्वयन में भी भारी त्रुटियां हैं। कुल वेतन में इनका मूल वेतन बेसिक सैलरी भी कम है। अन्य सभी प्रकार के श्रम कानूनों का भी उल्लंघन हो रहा है।

यूनियन ने मांग की कि कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। 12 घंटे कार्य करने पर नियमानुसार डबल ओवरटाइम वेतन का भुगतान करें। नियमानुसार सभी छुट्टियों का प्रावधान किया जाए। गाड़ियों की मैंटीनैंस व इंश्योरैंस के दौरान कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए। कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला व श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन के संदर्भ में आदेशों को तुरंत लागू किया जाए। इसके साथ-साथ यूनियन ने अन्य मांगों का भी जिक्र करते हुए उनके समाधान की मांग की है।
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