Edited By Vijay, Updated: 03 Mar, 2026 08:01 PM

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा मंगलवार को बालूगंज पुलिस थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया।
शिमला (ब्यूरो): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा मंगलवार को बालूगंज पुलिस थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय परिसर में हुई हालिया घटना के संदर्भ में एसएफआई से जुड़े कथित आरोपियों पर अब तक अपेक्षित और ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, साथ ही जांच प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन द्वारा नकारात्मक और उदासीन रवैया अपनाए जाने पर भी गहरी आपत्ति जताई गई।
धरने को संबोधित करते हुए अभाविप इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर ने कहा कि छात्र समुदाय न्याय की अपेक्षा रखता है, किंतु अब तक की कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या लापरवाहीपूर्ण जांच की जाती है, तो इससे न केवल पीड़ित पक्ष का मनोबल टूटेगा, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर का शैक्षणिक और लोकतांत्रिक वातावरण भी प्रभावित होगा। अक्षय ठाकुर ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी भी संगठन या व्यक्ति को संरक्षण देना न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने मांग की कि मामले में संलिप्त सभी दोषियों की पहचान कर शीघ्र कठोर कार्रवाई की जाए तथा विधि के अनुसार उन्हें दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था का समर्थन नहीं करती, परंतु न्याय में देरी को भी स्वीकार नहीं करेगी।
एबीवीपी ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए, संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए तथा जांच की प्रगति के बारे में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी दी जाए। संगठन ने यह भी आग्रह किया कि छात्र प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अविश्वास की स्थिति उत्पन्न न हो। धरना-प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता और छात्र उपस्थित रहे तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से व्यापक आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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