Edited By Vijay, Updated: 20 Oct, 2023 11:27 PM
बर्खास्त करने के आदेश से घबराए जूनियर इंजीनियर्स (जेई) ने ड्यूटी ज्वाइन करनी शुरू कर दी है। सोलन में जिला परिषद काडर महासंघ के बैनर तले हड़ताल कर रहे सभी 12, ऊना में भी सभी 13 तथा सिरमौर में सभी 13 जूनियर इंजीनियर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है।
सोलन (नरेश पाल): बर्खास्त करने के आदेश से घबराए जूनियर इंजीनियर्स (जेई) ने ड्यूटी ज्वाइन करनी शुरू कर दी है। सोलन में जिला परिषद काडर महासंघ के बैनर तले हड़ताल कर रहे सभी 12, ऊना में भी सभी 13 तथा सिरमौर में सभी 13 जूनियर इंजीनियर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। सोलन के एडीसी अजय यादव ने कहा कि सोलन में 12 जूनियर इंजीनियर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जिला परिषद काडर के कर्मचारियों से आह्वान है कि हड़ताल छोड़ पर ड्यूटी ज्वाइन कर लें। एडीसी महेन्द्र पाल गुर्जर ने बताया कि जिला ऊना में सभी 13 जूनियर इंजीनियर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जिला परिषद कर्मचारियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एडीसी शिमला अभिषेक वर्मा ने बताया कि मशोबरा खंड के 2 जूनियर इंजीनियर्स ने ज्वाइन कर लिया है। उधर, कांगड़ा में 5 तथा चम्बा में 2 तथा मंडी जिले में 32 जूनियर इंजीनियर्स में से एक काम पर लौटा है जबकि अन्य हड़ताल पर हैं।
सोलन में जिला परिषद काडर के 247 कर्मचारी हड़ताल पर
20 दिन की हड़ताल के बाद सभी जूनियर इंजीनियर्स के ड्यूटी पर लौटने से सोलन जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है लेकिन जिला में अभी जिला परिषद काडर के 259 में से 247 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसमें पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। विदित रहे कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक ने वीरवार को सभी जिला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को हड़ताल पर बैठे 167 जेई को बर्खास्त कर आऊटसोर्स पर नए जूनियर इंजीनियर भर्ती करने के आदेश दिए थे। आऊटसोर्स पर 164 जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्त करने को कहा था।
कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद होगा मांगों पर विचार : अनिरुद्ध
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हड़ताल पर बैठे कुछ जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर लौटना चाहते हैं। अभी जेई के निलंबन को लेकर आदेश दिए गए हैं और यदि वह काम पर लौटते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि यदि सभी 4700 कर्मी वापस काम पर लौटते हैं तो विभाग इस पर विचार करेगा। मंत्री ने कहा कि आपदा के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहा है और इसलिए सरकार को सख्त कार्रवाई कर 167 कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी करना पड़ा।
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