Edited By Rahul Singh, Updated: 18 Jul, 2024 02:25 PM

भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने आज कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विभिन्न आर्थिक समर्थन की सुविधा प्रदान की जा रही है।
शिमला: भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने आज कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विभिन्न आर्थिक समर्थन की सुविधा प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने निर्धारित सरकारी पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा, इन अग्निवीरों को अधिकतम आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी।
प्रदेश सरकार से अग्निवीरों को लाभा देने का किया निवेदन
कश्यप ने कहा कि हरियाणा की यह पहल गर्व की बात है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी निवेदन किया कि वे भी अग्निवीरों को इसी तरह का समर्थन प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं को मजबूत बनाने वाली है और इसे स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''अग्निवीर के तौर पर आर्ड फोर्सेज में सेवा दे चुका जो अग्निवीर चार साल बाद खुद का काम शुरू करना चाहेगा, उसे काम शुरू करने के लिए सरकार बिना ब्याज के पांच लाख तक का लोन देगी। हम प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी निवेदन करते है कि इसी प्रकार से अग्निवीरों को प्रदेश में भी लाभ दिया जाए, इस प्रकार का उत्तम निर्णय हिमाचल जैसी वीर भूमि में भी जल्द लागू करना चाहिए।''
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उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही इन्हें आयु में भी छूट प्रदान की जाएगी। इस निर्णय के साथ, हरियाणा सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को भी समर्थन देने का फैसला किया है, जो अग्निवीरों को अधिकतम 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देती हैं, उन्हें 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीरों को काम शुरू करने के लिए बिना ब्याज के पांच लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। इस अनुमानित सुविधा से भरपूर फैसले के बाद, कश्यप ने कहा कि यह उत्तम कदम है जो और राज्यों में भी जल्दी लागू होना चाहिए।