VIP नंबर HP 99-9999 की एक करोड़ बोली लगाने सभी बोलीदाता निकले फर्जी

Edited By Vijay, Updated: 27 Feb, 2023 12:08 AM

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हिमाचल में बहुचर्चित वीआईपी नंबर (एचपी 99-9999) के लिए एक करोड़ की बोली लगाने वाले सभी बोलीदाता फर्जी निकले। परिवहन विभाग के अनुसार एक करोड़ की बोली लगाने वाले तीनों बोलीदाताओं ने वीआईपी नंबर (एचपी 99-9999) को नहीं खरीदा है।

शिमला (राजेश): हिमाचल में बहुचर्चित वीआईपी नंबर (एचपी 99-9999) के लिए एक करोड़ की बोली लगाने वाले सभी बोलीदाता फर्जी निकले। परिवहन विभाग के अनुसार एक करोड़ की बोली लगाने वाले तीनों बोलीदाताओं ने वीआईपी नंबर (एचपी 99-9999) को नहीं खरीदा है। परिवहन विभाग ने एक करोड़ से अधिक की बोली लगाने वाले तीनों बोलीदाताओं को 30 प्रतिशत पंजीकरण फीस जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया था। देशराज और संजय कुमार की समयावधि पहले ही बीत चुकी थी, उन दोनों में से किसी ने भी 30 प्रतिशत पंजीकरण फीस जमा नहीं करवाई थी, ऐसे में अब आखिरी बोलीदाता ने भी समयावधि तक फीस जमा नहीं करवाई है। 

परिवहन विभाग अमल में ला सकता है कार्रवाई 
एक करोड़ की फर्जी बोली लगाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फर्जी बोली लगाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसका फैसला सोमवार को होगा। आरएलए कोटखाई में एचपी 99 की सीरीज दी गई है। इस सीरीज के एचपी 99-9999 नंबर के लिए देशराज नाम के व्यक्ति ने सबसे ज्यादा 1 करोड़ 12 लाख 15 हजार 500 रुपए की बोली दी है। दूसरे नंबर पर संजय कुमार हैं, जिन्होंने एक करोड़ 11 हजार रुपए की बोली लगाई है। तीसरे नंबर पर धर्मवीर सिंह हैं, जिन्होंने एक करोड़ 500 रुपए इस नंबर के लिए बोली में लगाए हैं।

बोली लगाने वालों ने ये भरे हैं पते
सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले देशराज ने अपना पता थाना 192, तहसील बद्दी, जिला सोलन भरा है। दूसरे नंबर पर संजय कुमार हैं, जिन्होंने अपना पता ब्लॉक नंबर वन, हाऊस नंबर 2 होटल पीटरहॉफ शिमला भरा है। तीसरे नंबर पर धर्मवीर सिंह हैं, जिन्होंने अपना पता वार्ड नंबर-4, गांव कंडवाल, तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा भरा है। 

उपमुख्यमंत्री ने भी दिए थे आदेश
उपमुख्यमंत्री और परिवहन विभाग देख रहे मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन निदेशक को निर्देश दिए थे कि सोमवार को यदि यह नंबर नहीं जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग और जानबूझकर धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया जाए। विभाग को कहा गया है कि यह इंक्वायरी पहले एसडीएम को दी जाए और उसके बाद मामला पुलिस को सौंपा जाए। 

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