Himachal: बेरोजगारों ने किया सरकार की गैस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध, 19 दिसम्बर को करेंगे विधानसभा का घेराव

शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार के गैस्ट टीचर पॉलिसी के फैसले पर बेरोजगार भड़क गए हैं। इसके विरोध में 19 दिसम्बर को बेरोजगार धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। बेरोजगार शिक्षकों का कहना है कि सरकार को यदि देनी है तो पक्की नौकरी दे। गैस्ट टीचर पॉलिसी लागू करके बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस पर शिक्षित बेरोजगार संघ ने वायदाखिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण का कहना है उपमुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में पैंशन वाली नौकरी युवाओं को उपलब्ध करवाने की बात कही थी लेकिन अब गैस्ट टीचर पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। ऐसे में यह युवाओं के साथ सीधा धोखा है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सभी युवा 19 दिसम्बर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। सरकार युवाओं के साथ वायदाखिलाफी कर रही है। युवा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते-करते बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है।

विधानसभा घेराव के दौरान ये मुद्दे भी उठाएगा संघ
विधानसभा के घेराव के दौरान संघ राज्य चयन आयोग में ओएमआर से परीक्षाओं की बहाली, गैस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने, आऊटसोर्स भर्तियों पर पूर्ण रोक, वर्ष 2022 में एचपीएसएससी के द्वारा विज्ञापित परीक्षाएं जल्द करवाने, नई भर्तियों की रिक्विजिश्न जल्द से जल्द राज्य चयन आयोग को भेजने, एचपीयू द्वारा विज्ञापित नॉन टीचिंग पदों को अति शीघ्र भरने की अनुमति देने व लैक्चरर (कम्प्यूटर साइंस) की भर्ती में 5 साल के टीचिंग अनुभव की शर्त हटाने की मांग की जाएगी।

क्या कहते हैं संघ के अध्यक्ष
संघ के अध्यक्ष का कहना है कि जुलाई में भी इस पॉलिसी का विरोध हुआ था, तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह की पॉलिसी लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। अब सरकार इस पॉलिसी को लागू कर रही है। अध्यक्ष का कहना है कि सरकार खुद भी स्थायी नहीं, पॉलिसी भी स्थायी नहीं है। उनका कहना है कि कोर्ट ने भी इस तरह की अस्थायी भर्ती पर रोक लगाई है।

विद्यार्थी परिषद ने भी किया विरोध
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री दिशांत जरयाल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं दी गई, जबकि प्रदेश में 2022-23 के सर्वे के अनुसार 7 लाख 8 हजार 230 बेरोजगार लोग रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। विद्यार्थी परिषद ने इस नीति का विरोध किया है। संगठन ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के छात्रों को लामबंद करके प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा और विधानसभा का घेराव करने से भी संगठन पीछे नहीं हटेगा।
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