Himachal: जनजातीय लोगों को मिलेगी नौतोड़, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ की स्वीकृति प्रदान करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति के बाद राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल शीघ्र ही इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध पर्यटन सर्किट को विकसित करेगी।

इससे पर्यटक जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति से रू-ब-रू हो सकेंगे, साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में हैलीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जनजातीय उपयोजना व जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 890.28 करोड़ रुपए तथा गैर-योजना में 1145.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को इन विकासात्मक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उनके घर-द्वार के निकट उपलब्ध हो सकें।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रामपुर, चम्बा और नूरपुर में जनजातीय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी सचिवालय किलाड़, डिग्री कालेज भरमौर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन भरमौर का जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक अनुराधा ठाकुर व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित परिषद के सदस्य, प्रशासनिक सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जनजातीय क्षेत्रों की दिक्कतें दूर होंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लेने में आ रहीं दिक्कतों को दूर करेंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन एक्ट 1968 में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी संस्तुति अप्रैल, 2023 में प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब जनजातीय लोगों को ऋण लेने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

नौतोड़ का मामला राज्यपाल के पास लंबित : जगत
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल के पास नौतोड़ का मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए सिंगल लाइन प्रणाली की समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में एक ही बैठक हुई, वह भी किन्नौर कांग्रेस के आंदोलन के बाद संभव हो सकी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जनजातीय क्षेत्रों में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग की 90.86 करोड़ की देनदारियां लंबित रही हैं।
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