मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाएं युवक-युवतियां, अधिकारी जागरूकता में कोई कमी न रखें : डी.सी.

Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 30 Oct, 2020 09:18 PM

take advantage of mukhyamantri swavalamban yojana young men and women

मंडी जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए युवक-युवतियों को जागरूक करने में कोई कमी न रखें।

मंडी (रजनीश) : मंडी जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए युवक-युवतियों को जागरूक करने में कोई कमी न रखें। यह निर्देश डी.सी. मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अनुुमोदन के लिए आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को दिए।
उन्होंने बताया कि इस योजना में 34 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी कुल लागत 6.60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस पर 1.25 करोड़ रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया उनमें मुख्यतः मोबाइल फूड वैन, बेकरी, पेवर ब्लॉक, फर्नीचर, शैटरिंग, एक्सकेवेटर मशीन इत्यादि से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं, जिसके लिए जिला मंडी को चालू वित्त वर्ष के लिए 7.50 करोड़ की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ उठाने के लिए युवक व युवतियों को जागरूक करने में कोई कमी न रखें, ताकि ये युवा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को मुख्यंमत्री सवावलंबन योजना के मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा।

हिमाचली युवक व युवती परियोजना इकाई करें स्थापित
ए.डी.सी. मंडी जतिन लाल ने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी हिमाचली युवा व युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो वह 60 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत वाली इकाईयां स्थापित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्लांट व मशीनरी पर 40 लाख रुपए तक के निवेश पर 25 प्रतिशत व महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत हिमाचली विधवा महिलाओं के लिए जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो के लिए 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा 5 प्रतिशत की दर से 3 वर्षों तक 40 लाख रुपए के ऋण पर ब्याज अनुदान भी उपरोक्त योजना में दिया जाएगा। यह योजना सभी उत्पादन इकाईयों व 82 सेवा इकाईयों के ऊपर लागू है।

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