Shimla: 7 वर्षों से नौकरी तलाश रहे बेरोजगार शिक्षक संघ ने दिया धरना

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Aug, 2024 11:20 PM

shimla unemployed teachers protest

7 वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने चौड़ा मैदान में मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया और बुधवार को वे रोष प्रदर्शन भी करेंगे।

शिमला (संतोष): 7 वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने चौड़ा मैदान में मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया और बुधवार को वे रोष प्रदर्शन भी करेंगे। शारीरिक शिक्षक (बीपीई, बीपीएड, एमपीएड) हैं जिनमें से अधिकतर लोग 45 से 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने आते ही 870 पदों को भरने के लिए 4 अप्रैल, 2023 को कुल्लू जिले में काऊंसलिंग शुरू कर दी थी लेकिन विभाग ने उस पर उच्च न्यायालय से रोक लगवा दी जबकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 2150 रिक्त पद हैं। उनकी मुख्य मांगों में हिमाचल सरकार द्वारा पास की पीआरटी की सभी 870 जमा 228 कुल 1098 पोस्टें थीं, इन पदों को जल्द भरा जाए। शारीरिक शिक्षक प्रवक्ता के 486 पदों को भरने की प्रक्रिया द्वारा 243 की पदोन्नति सूची तो विभाग ने निकाल दी है, लेकिन बाकी बचे हुए 243 पदों को कमीशन द्वारा सरकार कब तक भरेगी।

डीपीई के 2023 में 287 पद पदोन्नत किए गए, जोकि आरएंडपी रूल के मुताबिक 50 फीसदी है, फिर कमीशन की 287 पोस्टें कहां हैं। शारीरिक शिक्षकों के सभी खाली पद 2150 हैं जो मामला सरकार के संज्ञान में है तथा इन्हें तुरंत प्रभाव से भरा जाए। योगा शिक्षक के स्वीकृत 60 पद हैं और इन खाली पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए। सभी पदों को सरकार एनसीटीई को आधार बनाकर नए आर. एंड पी. रूल्ज से तुरंत प्रभाव से भरे। सीपीएड की 119 पोस्टों को होल्ड कर सरकार बची हुई पोस्ट को जल्द भरे तथा लैक्चरर फिजिकल एजुकेशन के 50 फीसदी कमीशन से पद जल्द भरे जाएं। संघ मुख्यमंत्री से मांग करता है कि शारीरिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू करें, प्रदेश के 25 हजार बेरोजगार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षक सरकार के सदैव आभारी रहेंगे।

एनपीएस संगठन के कार्यकर्त्ताओं ने एचपीटीडीसी अध्यक्ष से की भेंट
एनपीएस संगठन के आधा दर्जन कार्यकर्त्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों और कर्मचारी मुद्दों को लेकर एचपीटीडीसी के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली से भेंट की और उन्हें मांग पत्र भी सौंपा। बाली ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

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