Edited By Kuldeep, Updated: 25 Aug, 2024 06:38 PM
प्रदेश सरकार की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं, को 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
शिमला (प्रीति): प्रदेश सरकार की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हैं, को 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में इन बच्चों से किसी भी तरह की फीस और फंड नहीं वसूला जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला उपनिदेशकों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। इन बच्चों की पहली से 12वीं तक की पढ़ाई नि:शुल्क होगी। बच्चों से कोई शुल्क या धनराशि नहीं ली जाएगी। विभाग ने जिलों को इन आदेशों को गंभीरता से लेने को कहा है। इसके बाद यदि इन मामलों पर विभाग को शिकायत मिलती है तो संबंधित संस्थान के मुखिया पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
गरीब छात्रों को स्कूल में शेष बचे यूनिफॉर्म सैट बांटने के निर्देश
शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शेष बचे यूनिफॉर्म सैटों को गरीब छात्रों में बांटने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक सरकार द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत वर्ष 2021-22 तक छात्रों को यूनिफॉर्म के 2 सैट प्रदान किए गए थे। यूनिफॉर्म सैट यदि ब्लॉक, कलस्टर और स्कूल स्तर पर शेष पड़े हैं तो उन्हें सबसे गरीब छात्रों के बीच सबसे पहले वितरित करने को कहा गया है, साथ ही स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म सैट बिना उपयोग के न रहें। इसके बाद भी ब्लॉक, कलस्टर और स्कूल स्तर पर सरप्लस यूनिफार्म सैट मिलते हैं तो दोषी अधिकारियों की जवाबदेही नियमानुसार तय की जाएगी। हालांकि विभाग ने मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट कार्यालय को भेजने को कहा है।
