Shimla: डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे, पंचायत भवन में आई दरारें

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Nov, 2024 03:30 PM

shimla children forced to study in the shadow of fear

रामपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत नरेण में पिछले वर्ष हुई भारी बरसात से स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला एवं पंचायत भवन में दरारें आने के बाद अभी तक इसकी दशा सुधारने के लिए लोगों की मांग पर सरकार व विभाग द्वारा इस समस्या की ओर कोई कारगर कदम न उठाए...

रामपुर बुशहर, (संतोष): रामपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत नरेण में पिछले वर्ष हुई भारी बरसात से स्थानीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला एवं पंचायत भवन में दरारें आने के बाद अभी तक इसकी दशा सुधारने के लिए लोगों की मांग पर सरकार व विभाग द्वारा इस समस्या की ओर कोई कारगर कदम न उठाए जाने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

इस बारे जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत नरेण के प्रधान शिवराम ने बताया कि स्कूल बिल्डिंग में भयानक दरारें आने से बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। खेल मैदान भी खस्ता हालत में है। किसी भी वक्त यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रधान ने बताया कि इस बारे पिछले साल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिला उपायुक्त, स्थानीय प्रशासन व राजस्व विभाग को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था।

जिला उपायुक्त ने पंचायत भवन को डिस्मेंटल करने को कहा था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। उस दौरान मौके पर स्थानीय विधायक व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल ने भी पहुंच कर मौके का जायजा लिया था, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। स्कूल में स्टाफ की भी कमी है। स्कूल का रास्ता उखड़ने से भी बच्चों को स्कूल में जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रधान ने बताया की इसके अतिरिक्त स्थानीय पंचायत भवन में भी दरारें आने से ग्राम सभा भी नहीं हो पा रही है। किराए के कमरे में पंचायत अपना कार्य कर रही है। उधर, बलबीर भलूनी ने बताया कि हिमाचल सरकार की जो वर्तमान कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि भविष्य में यह विद्यालय बंद हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

बारिश के मौसम में बच्चे और शिक्षक भयभीत होकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। पंचायत भवन जर्जर, टूटी फर्श और बेतरतीब रखरखाव के कारण पंचायत के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया की विद्यालय और पंचायत भवनों के जीर्णोद्धार के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

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