Edited By Kuldeep, Updated: 28 Nov, 2025 09:35 PM
राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। यह ऋण 4 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसे वर्ष 2029 तक चुकाना होगा। नीलामी की प्रक्रिया 2 दिसम्बर तक पूरी की जाएगी और 3 दिसम्बर को यह राशि सरकार के खाते में आ जाएगी।
शिमला (ब्यूरो): राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। यह ऋण 4 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसे वर्ष 2029 तक चुकाना होगा। नीलामी की प्रक्रिया 2 दिसम्बर तक पूरी की जाएगी और 3 दिसम्बर को यह राशि सरकार के खाते में आ जाएगी। प्रधान सचिव वित्त द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि इस राशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा।
ऋण के लिए केंद्र सरकार की सहमति भी संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत प्राप्त कर ली गई है। देखा जाए तो मौजूदा समय में कर्ज लेने की सीमा नहीं बढ़ाए जाने से राज्य सरकार को परेशानी आ रही है। हालांकि 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में हालात के सामान्य होने की संभावना है। सूचना के अनुसार वर्तमान में प्रदेश पर करीब 1,02,075 करोड़ रुपए कर्ज है।
हालांकि प्रदेश सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं तथा कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन आगामी 31 मार्च तक प्रदेश की वित्तीय स्थिति में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं देखा जाए तो प्रदेश के ऊपर बढ़ता कर्ज का यह बोझ भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है।
