Shimla: केंद्रीय मंत्री अमित शाह व जेपी नड्डा से मिले जयराम, हिमाचल के मुद्दों पर चर्चा

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Nov, 2025 07:29 PM

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग-अलग मुलाकात की।

शिमला (ब्यूरो): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग-अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं के साथ प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रदेश सरकार की कारगुजारी से भी अवगत करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को अवगत करवाया गया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आपदा प्रभावितों के साथ संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है।

आपदा के चलते जो सड़कें टूटी थीं, वे अभी भी टूटी पड़ी हैं। साथ ही बिजली व पानी की सुविधाएं भी स्थायी रूप से हर जगह बहाल नहीं हो पाई हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली प्रदेश सरकार पूरी तरीके से दिशाहीन है। राह चलते फैसला लेती है और राह चलते बदल देती है। सरकार में कहीं से भी परिपक्वता नजर नहीं आती है।

मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेते हैं, उसमें न तो तर्क होता है, न ही दूरदर्शिता। प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार देखी है, जहां न सरकार दिखाई देती है और नहीं कोई व्यवस्था और कानून। जयराम ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बुधवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा प्रदेश सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेरेगी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत पर भी बधाई दी।

पंचायत चुनाव रोकना चाह रही सरकार
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के नाम पर सरकार पंचायत चुनाव रोकना चाहती है। उन्होंने पूछा कि जब पंचायत के कार्यकाल खत्म होने का समय आया, तब सरकार को अचानक पंचायत के पुनर्सीमांकन की याद आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की नियत में खोट था।

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ
नेता प्रतिपक्ष ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में जब राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की धारा 12.1 लागू करके पंचायत की सीमा को फ्रीज कर दिया तो सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से पंचायत के पुनर्सीमांकन का आदेश जारी किया। ऐसा प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार सभी संस्थाओं पर इस तरह से हमला नहीं कर सकती है।

 

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