क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी जांच के लिए डी.आई.जी. की अध्यक्षता में एस.आई.टी. गठित

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Sep, 2023 11:13 PM

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्रिप्टो करंसी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी का मामला गूंजा। विधायक होशियार सिंह द्वारा सवाल के माध्यम से उठाए इस मामले के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी के मामले...

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्रिप्टो करंसी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी का मामला गूंजा। विधायक होशियार सिंह द्वारा सवाल के माध्यम से उठाए इस मामले के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी के मामले हिमाचल ही नहीं पूरे देश व विश्व में आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए डी.आई.जी. नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर की अध्क्षता में कमेटी का गठन किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में क्रिप्टो करंसी से संबंधित 6 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। राज्य में इसको लेकर 56 शिकायतें आई हैं तथा 5 लोगों को गिरफतार भी किया गया है। इनमें से 3 हिमाचल के तथा 2 पड़ोसी राज्य पंजाब के हैं।

इसके अलावा शक के आधार पर 13 अन्य लोगों के नाम एफ.आई.आर. में शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करंसी मामलों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार ने कांगड़ा, मंडी व शिमला में 3 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए हैं। इसकी जानकारी देने के लिए पेन इंडिया साइबर क्राइम हैल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है तथा लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत 2 सालों में जिला सोलन के बद्दी में 1, जिला मंडी के बल्ह में 4 तथा सी.आई.डी. साइबर शिमला में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी पैसे बनाने के इच्छुक लोग इनके झांसे में आ रहे हैं।

देहरा विधानसभा क्षेत्र में हुए 10 करोड़ के फ्रॉड : होशियार
विधायक होशियार सिंह ने कहा कि क्रिप्टो करंसी के एजैंट वे प्रभावशाली लोग बने हैं, जिनके राजनीतिक संपर्क हैं। राजनीतिक संरक्षण से यह धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में ही 10 करोड़ रुपए के फॉड हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह उनके हलके में फ्रॉड करने वाले 425 लोगों की सूची सदन में रख रहे हैं। अपनी दबंगई से लोगों को ठगते हैं। उन्होंने इस मामले की किसी बड़ी एजैंसी, एस.आई.टी. या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से इसकी जांच करवाने की मांग की।

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