मंत्रिमंडल बैठक 16 को, बजट सत्र बुलाने पर लगेगी मुहर

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Feb, 2023 05:03 PM

shimla cabinet meeting budget seal

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक 16 फरवरी को होगी। बैठक में वर्तमान सरकार के पहले बजट सत्र पर मुहर लगेगी।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार की दूसरी मंत्रिमंडल बैठक 16 फरवरी को होगी। बैठक में वर्तमान सरकार के पहले बजट सत्र पर मुहर लगेगी। बजट सत्र का शुभारंभ फरवरी माह के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च माह के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसकी शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र की अवधि 10 दिन से अधिक होने के कारण बीच में कुछ दिन अवकाश भी होगा। बैठक में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के संबंध में कोई फैसला लिए जाने की संभावना है। सरकार ने पेपर लीक मामले के बाद इसके कामकाज को निलंबित कर रखा है। ऐसे में बैठक से पहले यदि इसकी जांच रिपोर्ट सरकार को मिल जाती है तो भविष्य में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले पर निर्णय लिया जा सकता है। आयोग के निलंबन के कारण इस समय कई भर्ती प्रक्रियाएं बंद पड़ी हैं। बैठक में कैबिनेट सब कमेटियों की रिपोर्ट को चर्चा के लिए लाया जा सकता है।

इसमें से स्वास्थ्य मंत्री डा. धनी राम शांडिल के नेतृत्व में बनी सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आगामी समय में महिलाओं को 1,500 रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय लेना है। सब कमेटी ने प्रदेश की 10.53 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए देने की सम्मान की सिफारिश की है। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी के आधार पर भविष्य में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। बैठक में राजीव गांधी डे-बोॄडग स्कूल खोलने और शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने पर निर्णय लिया जा सकता है। कांग्रेस की अन्य गारंटियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। ऐसे में यदि सरकार इन गारंटियों को पूरा करने को लेकर मंत्रिमंडल में निर्णय नहीं लेती है तो बजट में इसे लेकर कोई घोषणा हो सकती है। इसमें प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देना व पशुपालकों से दूध व गोबर की खरीद करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विभागों से आए प्रस्तावों के आधार पर भी बैठक में कोई निर्णय हो सकता है।

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