Cabinet meeting: पुलिस जवानों को रियायती बस सुविधा के लिए 110 के स्थान पर देने होंगे 500 रुपए मासिक

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में पुलिस जवानों को एचआरटीसी की बसों में रियायती यात्रा सुविधा के लिए अब 500 रुपए मासिक देने होंगे। पहले यह राशि 110 रुपए मासिक थी। पुलिस के विरोध के बाद सरकार ने रियायती बस सुविधा के अपने पहले के निर्णय पर यू टर्न लेते हुए उसे पलट दिया है। पहले सरकार ने रियायती यात्रा सुविधा के निर्णय को वापस ले लिया था, जिसका पुलिस जवानों ने विरोध किया था। इसको लेकर पुलिस जवान सीएम से भी मिले थे। वेतन से 500 रुपए मासिक काटने से एचआरटीसी को सालाना करीब 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 5 करोड़ रुपए थी। रविवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई।

इसके तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किस्त के वितरण के उपरान्त 3 माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत खरीदे गए वाहन सरकारी विभागों में प्राथमिकता पर किराए पर लिए जाएंगे।

नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। इससे उन्हें अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नर्सरी में नहीं होगा। कोई स्कूल ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इन कार्यालयों को खोलने को दी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उपमंडल पुलिस कार्यालय व आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने तथा संसारपुर टैरेस व मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। जिला कांगड़ा के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्कल खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में एक नया जल शक्ति विभाग का एक नया उपमंडल और अनुभाग स्थापित कर आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का एक नया उपमंडल खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला के कोटखाई के गुम्मा क्षेत्र के उबादेश में अग्निशमन चौकी खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

खरीदी जाएंगी 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें
मंत्रिमंडल ने रोगियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, अटल सुपर स्पैशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और डा. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें खरीदने की अनुमति प्रदान की। जिला सिरमौर के डा. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के ईएनटी व मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफैसर का एक-एक पद भरने की मंजूरी दी। अटल सुपर स्पैशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा व इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए 2 इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने का निर्णय भी लिया गया।

नि:शुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब को कम करने की तैयारी
मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए नि:शुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब को 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से क्रमश: 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की। इससे साफ है कि रॉयल्टी स्लैब को कम करने की तैयारी है।

सीएम पैदल पहुंचे सचिवालय
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए पैदल सचिवालय पहुंचे। वह अपने सरकारी आवास ओकओवर से पैदल सचिवालय की ओर तथा रास्ते में लोगों से भी मिले तथा उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सीएम के साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, एपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष देवानंद वर्मा तथा अन्य लोग भी मौजूद थे।