680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू, पहले चरण में ई-टैक्सी सेवा आरंभ

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत कर दी है। इसके तहत पहले चरण में ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा परिवहन विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर वैबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट संख्या को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह राज्य सरकार ने अपनी 1 और गारंटी को पूरा करके बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इसके तहत सरकार जहां ई-टैक्सी खरीद पर 50 फीसदी सबसिडी देगी, वहीं चरणबद्ध तरीके से इनकी सेवाएं सरकारी विभागों में ली जाएंगी। इस योजना के तहत ऋ ण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 फीसदी सबसिडी प्रदान कर रही है। निजी बस ऑप्रेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चाॄजग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे तथा विद्युत एवं परिवहन विभाग ई-चाॄजग स्टेशन स्थापित करेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रहा है तथा पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा 3 वर्षों में सभी 3,000 ई-बसों को परिवर्तित कर दिया जाएगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप सिंह राठौर तथा भवानी सिंह पठानिया एवं मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।

दूसरे चरण में सौर ऊर्जा व तीसरे चरण में कृषि क्षेत्र जुड़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का जल्द शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सबसिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए मछुआरों को 90 फीसदी सबसिडी प्रदान की जाएगी।