लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष व सदस्य, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

Edited By Vijay, Updated: 24 Mar, 2021 07:33 PM

public service commission gets new chairman and member

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जय प्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ...

शिमला (कुलदीप): राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सादे लेकिन गरिमापूर्ण समारोह में अजय कुमार को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जय प्रकाश काल्टा को भी आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर ने किया। नगर निगम महापौर सत्या कौंडल, मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पी.एस. राणा, लोक सेवा आयोग की सदस्य डाॅ. रचना गुप्ता और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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परीक्षा के बाद साक्षात्कार समाप्त करने पर होगी चर्चा : अजय कुमार

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष एवं वन विभाग के मुखिया रहे अजय कुमार ने कहा कि जो दायित्व सरकार ने उनको सौंपा है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। परीक्षा के बाद साक्षात्कार को समाप्त करने को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जो उचित होगा, वह निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ कहीं कोई कमी नजर आने पर उसे दूर करना है। उन्होंने कहा कि आयोग में खाली पदों को भरने की तरफ से वह ध्यान देंगे।

पूरी पारदर्शिता के साथ होगा काम : जेपी काल्टा

आयोग के सदस्य पद की शपथ लेने के बाद जेपी काल्टा ने कहा कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग में पहले से बेहतर तरीके से काम हो रहा है तथा निकट भविष्य में इसमें और बेहतर कार्य करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा।

महिलाओं की फीस माफ करने से प्रतिभागी बढ़े : डाॅ. रचना गुप्ता

आयोग की सदस्य डाॅ. रचना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं की फीस को माफ करवाया है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है तथा अधिक संख्या में अब महिलाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आगे आ रही हैं। इससे महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ी है।

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