Edited By Vijay, Updated: 18 Aug, 2024 10:58 AM
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा की गई प्रैस वार्ता में पुलिस कर्मियों पर की गई टिप्पणियों से भड़की हिमाचल प्रदेश पुलिस वैल्फेयर एसोसिएशन ने अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस दे दिया है।
शिमला (संतोष): प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा की गई प्रैस वार्ता में पुलिस कर्मियों पर की गई टिप्पणियों से भड़की हिमाचल प्रदेश पुलिस वैल्फेयर एसोसिएशन ने अधिवक्ता के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस दे दिया है। इस नोटिस के माध्यम से उद्योग मंत्री को टिप्पणी पर तुरंत माफी मांगने को कहा गया है, अन्यथा कानूनी परिणाम भुगतने को तैयार रहने की भी चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस वैल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चौहान ने अधिवक्ता अनु तुली अजटा के माध्यम से यह कानूनी नोटिस भिजवाया है। इस नोटिस के अनुसार हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य मंत्रियों की एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कैबिनेट निर्णय के माध्यम से पुलिस को पहले प्रदान की गई कुछ सेवाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है।
प्रैस वार्ता के माध्यम से की थी टिप्पणी
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक प्रैस वार्ता के माध्यम से कुछ अभिव्यक्तियों और टिप्पणियों के माध्यम से पुलिस कर्मियों के प्रति टिप्पणी की है कि पुलिस कर्मी बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद ले रहे हैं और आईडी कार्ड का दुरुपयोग कर रहे हैं जोकि काफी अपमानजनक है। पुलिस कर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए बसों में यात्रा कर रहे हैं और ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से उन हजारों पुलिस कर्मियों में आक्रामकता और आक्रोश पैदा हो गया है जो त्यौहारों और अन्य अवसरों पर भी अपने परिवार और प्रियजनों को छोड़कर अपने कर्त्तव्यों के लिए अपना 100 प्रतिशत दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस वैल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि जहां तक 8 अगस्त की कैबिनेट के निर्णयों का सवाल है, उन्हें कानूनी और उचित तरीके से चुनौती दी जाएगी।
वास्तव में वेतन से कटते हैं 110 रुपए
पुलिस वैल्फेयर एसोसिएशन के अनुसार यह गलत तरीके से प्रचारित किया गया है कि पुलिस कर्मी एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर रहे हैं लेकिन वास्तव में कांस्टेबल से लेकर इंस्पैक्टर तक रैंक के पुलिस कर्मियों के वेतन से 110 रुपए की मासिक कटौती की जा रही है।
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