Shimla: केंद्र ने हिमाचल पुलिस के आधुनिकीकरण को स्वीकृत किए 1.14 करोड़

शिमला (राक्टा): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल पुलिस बल के आधुनिकीकरण को लेकर 1 करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग की तरफ से इस संबंध में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अनुमोदित कार्य योजना 2024-25 के कार्यान्वयन के लिए उक्त धनराशि का उपयोग कर सकेगी। इनमें उपकरणों की खरीद भी शामिल है। साथ ही राज्य सरकार को वित्तीय वर्षवार उपयोग प्रमाण पत्र (सभी स्वीकृतियों सहित) तय मापदंडों के अनुसार प्रस्तुत करने होेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य पुलिस बलों को धन आवंटित करती है, जिसका उद्देश्य उनकी परिचालन दक्षता, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है।

इस योजना का उद्देश्य उपकरण और प्रौद्योगिकी का उन्नयन, साइबर फोरैंसिक और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कौशल संवर्धन कार्यक्रम, सिमुलेशन लैब, अनुसंधान और विकास, मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करना है। आधुनिकीकरण योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि में से एक हिस्सा पुलिस कर्मियों के कल्याण जैसे आवास, स्वास्थ्य सेवा और प्रशिक्षण के लिए आबंटित किया जा सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे दक्षता और कार्य बल प्रेरणा में सुधार होता है। देखा जाए तो प्रदेश सरकार भी भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पुलिस विभाग में सुधारों पर फोकस कर रही है। इसके तहत पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटैलीजैंसी के साथ अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग पर बल दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री दे चुके निर्देश
जनता को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गृह विभाग को पुलिस थानों की जनसंख्या, भौगोलिक कारक, ग्रामीण और शहरी आधार पर वर्गीकृत करने केे निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम कह चुके हैं कि पुलिस चौकियों को एफ.आई.आर. दर्ज करने का अधिकार देने के साथ ही इन्हें सीसीटीएनएस से भी जोड़ा जाएगा।