Mandi: अब नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, नगर निगम की सेवाएं हुईं ऑनलाइन

Edited By Vijay, Updated: 04 Jan, 2025 01:12 PM

municipal corporation services are now online

नगर निगम ने शहरवासियों की सुविधा के लिए वैबसाइट लाॅन्च कर दी है, जिसके चलते अब लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

मंडी (नीलम): नगर निगम ने शहरवासियों की सुविधा के लिए वैबसाइट लाॅन्च कर दी है, जिसके चलते अब लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अधिकतर कार्यों के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, जिससे समय और धन की बचत होगी। नगर निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा और निगम आयुक्त एचएस राणा की अध्यक्षता में वैबसाइट लाॅन्च की गई। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए वैबसाइट का लोकार्पण किया गया है। नगर निगम के अधीन आने वाले सभी लोग घर बैठे एक क्लिक करने पर निगम कार्यालय में अपने कार्य से संबंधित स्टेटस को जान पाएंगे। इसके अलावा इस वैबसाइट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की सुविधाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर पार्षद अलक नंदा हांडा, वीरेन्द्र सिंह आर्य, सुदेश कुमारी, नेहा कुमारी, निर्मल वर्मा, कृष्ण भानू, यश कांत कश्यप, नगर निगम के अुनभाग अधिकारी राकेश गुलेरिया व निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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वैबसाइट पर ये सेवाएं रहेंगी उपलब्ध
वैबसाइट  https://www.municipalcorporationmandi.in/  जिस पर वरिष्ठ नागरिक लॉगइन करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर सकते हैं और अन्य सेवाओं बारे जानकारियां लेकर उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कचरा शुल्क भुगतान, कुत्ता पंजीकरण, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण तथा बिजली, सीवरेज व पानी के कनैक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।  

12 पार्षद रहे नदारद 
वैबसाइट लाॅन्च कार्यक्रम में निगम के 20 में से 12 पार्षद ही पहुंच सके। 5 मनोनीत पार्षदों में से 1 जबकि 15 पार्षदाें में 7 ही कार्यक्रम में मौजूद रहे। हालांकि सभी  पार्षदाें को फोन करके कार्यक्रम की सूचना भी दी गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी।

आयुक्त कोर्ट में निपटाए अवैध कब्जों के 10 मामले
नगर निगम मंडी के अवैध कब्जों पर भी शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें निगम ने 11 कब्जाधारियों को बुलाया था लेकिन उसमें 10 लोग ही पहुंच सके। निगम महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने बताया कि निगम में अवैध कब्जों के 225 मामले दर्ज हुए थे जिनमें से कुछ मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। जिन मामलों को शुक्रवार को आयुक्त न्यायालय में निपटाया गया उनमें पुरानी मंडी के 10 में से 9 और रामनगर के एक मामले पर सुनवाई की गई। निगम द्वारा सभी कार्यों को शीघ्र निपटाया जा रहा है।
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