Edited By Swati Sharma, Updated: 21 Apr, 2026 04:09 PM

Himachal News : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा एवं ज़रूरतमदों की हितैषी सरकार है और इनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉ. शांडिल आज यहां...
Himachal News : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा एवं ज़रूरतमदों की हितैषी सरकार है और इनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉ. शांडिल आज यहां सोलन विधानसभा क्षेत्र के ममलीग में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से जरूरतमंद महिलाओं को 50 सिलाई मशीनें वितरित की। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त नारी समाज को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी सिद्धांत को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस सरकार की ही देन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से महिला सशक्तिकरण को विशेष बल मिला है और यह निर्णय महिलाओं की समाज में भूमिका एवं लक्ष्य को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हैं।
धनीराम शांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए हिमकेयर योजना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसमें अनेक गुणात्मक सुधार किए गए हैं। इससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों द्वारा उपभोग्य सामग्रियों तथा वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से, जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। डॉ. शांडिल ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें निपटाने की निर्देश दिए।