हिमाचल सरकार फिर लेगी 2000 करोड़ का कर्ज

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश की नई सरकार नए साल में करीब 1 माह के अंतराल के बाद दूसरी बार कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले गत जनवरी माह में सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था तथा अब फरवरी माह में 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है। यह कर्ज 2 मदों में लिया जाएगा, जिसमें 1 मद में 700 करोड़ रुपए 9 साल और दूसरी मद में 1300 करोड़ रुपए कर्ज 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया 21 फरवरी को होगी तथा 22 फरवरी को यह राशि प्रदेश सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। 

सरकार पर चढ़ जाएगा 78500 करोड़ रुपए का कर्ज
इस बार प्रदेश सरकार कर्ज लेने की अधिकतम सीमा को पार कर गई है, जिस कारण वर्तमान सरकार की तरफ से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कर्ज की सीमा को बढ़ाए जाने के लिए संशोधन लाया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई है। इसके अलावा कर्मचारियों व पैंशनर्ज की 11 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय अदायगियां बाकी हैं। इस तरह वर्तमान सरकार पहले 1500 करोड़ रुपए और अब दूसरी बार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है यानी अब हिमाचल सरकार पर 78500 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा।

ओपीएस बहाली व महिलाओं को 1500 रुपए देने से पड़ेगा बोझ
प्रदेश में कांग्रेस सरकार ओपीएस यानी पुरानी पैंशन को बहाल कर चुकी है। हालांकि इसको लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार किया जा रहा है, जिसमें इसके लागू करने का फार्मूला सामने आएगा। इसके लिए सरकारी कोष पर 800 से 900 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, जिसको लेकर जल्द अंतिम निर्णय लिया जाना है।

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