Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Mar, 2026 05:19 PM
Shimla News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 40,461.95 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांगे विधानसभा में पेश की। इन मांगों में से 36,374.61 करोड़ रुपये राज्य की योजनाओं के लिए और 4,087.34 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित...
Shimla News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 40,461.95 करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांगे विधानसभा में पेश की। इन मांगों में से 36,374.61 करोड़ रुपये राज्य की योजनाओं के लिए और 4,087.34 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में बताया कि राज्य की योजनाओं के तहत मुख्य आवंटन में रिजर्व बैंक से लिए गए अस्थाई ऋण और ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान के लिए 26,194.95 करोड़ रुपए, बिजली सब्सिडी और बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए 4,150.14 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा राहत के लिए 818.20 करोड़ रुपये, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 785.22 करोड़ रुपए, तथा ‘हिमकेयर‘,‘सहारा‘, मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी और उन्नत परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसी स्वास्थ्य पहलों के लिए 657.22 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अन्य आवंटन शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सड़कों, पुलों, समाज कल्याण कार्यक्रमों और राज्य विकास परियोजनाओं के लिए हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रमुख आवंटन में आपदा प्रबंधन के लिए 2,453.97 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 688.40 करोड़ रुपये, श्री रेणुकाजी बांध विस्थापितों के मुआवजे के लिए 352.18 करोड़ रुपये और पीएम आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय आयुष मिशन व सिंचाई परियोजनाओं जैसी योजनाओं के लिए धन शामिल है। सरकार ने वर्तमान और नयी विकास पहलों को जारी रखने के लिए इन अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए विधानसभा की मंजूरी मांगी है।
