शिमला : नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायतों के चुनाव टालकर संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनवरी तक नई पंचायतों का गठन होना है, और उसके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अब सरकार नई पंचायतें बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि नई पंचायतों का मतलब सिर्फ यह नहीं कि मंत्रिमंडल ने कह दिया तो अंतिम हो जाएगा इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है, जो इतने कम समय में संभव नही है। अगर कोई आड़ लेकर चुनाव टालने की कोशिश हुई तो कांग्रेस पार्टी अदालत में जाएगी। जाहिर है कि सरकार चुनावों के लिए तैयार नहीं है इसलिए चुनाव करवाना नहीं चाहती। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसलिए चहेती कमेटियों को थोप कर सरकार पंचायतों पर काबिज होने की फिराक में है।
उन्होंने कहा कि पहले कोरोना के बहाने चुनाव टालने की कोशिश हुई और अब नई पंचायतों के बहाने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो खुद इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं उन्हें नई पंचायतों के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया मालूम है इसलिए संकट खड़ा करना सरकार की नादानी या अपरिपक्वता ही होगा। उन्होंने कहा कि नई पंचायतें बनाने की अगर सरकार की मंशा थी तो उसके लिए सारी औपचारिकताएं पिछले साल से शुरू होनी चाहिए थी। इस बारे में बीते साल कैबिनट में मसौदा गया, जिसे बिना निर्णय के वापिस कर दिया गया। बताते हैं कि पिछले दिनों भी मंत्रिमंडल में इस बारे अनौपचारिक चर्चा हुई। लेकिन अब एकाएक पंचायतें बनाने की बात आ गई। इससे चुनाव कम से कम एक साल टलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार यू टर्न लेने के लिए मशहूर है। पंचायतें बनाने के लिए भी यही हो रहा है।
उन्होंने कहा कि नई पंचायतों को लेकर अगर इस वक्त आपतियाँ और सुझाव माँगेंगे तो कब गेजेट नोटिफिकेशन होगी। हदबंदी, वार्डबंदी और रेजर्वेशन रास्टर दुबारा बनेगा। सही मायनों में सरकार रोस्टर प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सही समय पर पंचायतें बनती लेकिन अब तो डीसी डिलिमिटेशन-हदबंदी की प्रक्रिया पूरी कर चुके है बाउंड्रीज तय हो गई है, वोटर लिस्ट अंतिम हो रही हैं। तो आनन फानन में जयराम सरकार जागी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारी भरकम वित्तीय बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ेगा।
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