Edited By Vijay, Updated: 02 Mar, 2021 10:15 PM
हिमाचल में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नए कदम उठाए हैं। सरकार के प्रयासों से इस वर्ष किसानों को अधिक फायदा होगा। गेहूं खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की एक बैठक...
शिमला (राजेश): हिमाचल में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नए कदम उठाए हैं। सरकार के प्रयासों से इस वर्ष किसानों को अधिक फायदा होगा। गेहूं खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की एक बैठक विभाग मंत्री राजिंद्र गर्ग की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम के साथ हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले वर्षों की तरह इस वर्ष भी किसानों से गेहूं की खरीद सीधे तौर पर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा की जाएगी। वहीं इस खरीद को लेकर 5 मंडियां भी खोली जाएंगी। यह मंडियां जलग्रां, कांगर, पांवटा साहिब, कालाअंब और फतेहपुर के साथ घुमारवीं में भी खोली जाएंगी।
बैठक में किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और आय दोगुनी करने के लिए निर्णय लिया गया कि अधिक किसानों से 6600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग द्वारा गत वर्ष भारतीय निगम द्वारा पूर्व में 800 मीट्रिक टन की अपेक्षा 3128 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वह गुणवक्ता युक्त गेहूं को अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं मंडियों तक पहुंचाएं।
