पूर्व सरकार के दौरान हुई भर्ती और एनपीए पॉलिसी में छेड़खानी पर होगी एफआईआर दर्ज

धर्मशाला (जिनेश) : कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित में वर्ष 2016 में हुई बैंक भर्ती मामले में पाई गई अनियमितताओं पर अब एफ.आइ.आर. करवाए जाने को लेकर निदेशक मंडल की बैठक में अनुमति दे दी है। इस बैठक में इस एजेंडे पर चर्चा हुई है। साथ ही एन.पी.ए. पॉलिसी में छेड़खानी किए जाने के एजेंडे पर भी चर्चा की गई है। वीरवार को हुई बैंक की बी.ओ.डी. में भर्ती मामले में एफ.आइ.आर. दर्ज करवाए जाने को लेकर प्रस्ताव निदेशकों के समक्ष रखा गया। जिस पर चर्चा हुई है। इस मुद्दे को मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया था। प्रस्ताव पारित होने के बाद पूर्व बोर्ड के साथ-साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारियों पर पुलिस का शिकंजा कसेगा। वहीं एन.पी.ए. पालिसी में छेड़खानी के मुद्दे पर प्रस्ताव जैसे ही रखा गया।

इस मुद्दे पर खूब बहसबाजी भी निदेशकों के बीच हुई है। काफी गहमागहमी के बाद इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया है। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच कर एफ.आइ.आर. दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एन.पी.ए. पॉलिसी में छेड़खानी के चलते ही बैंक का एन.पी.ए. बढ़ा है। जिस पर निदेशकों ने ये भी सुझाव दिया कि भविष्य में छेड़खानी न हो इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। बैंक भर्ती मामले में जैसे ही प्रोसिडिंग साइन होती है तत्काल प्रभाव से बैंक के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारवाई शुरू हो जाएगी। इस मामले में 6 से 7 अधिकारी व कर्मचारी के नाम सामने आए हैं। साथ ही प्रोसिडिंग साइन होने के बाद आर.सी.एस. को भी पूर्व बोर्ड व अधिकारियों के एफ.आइ.आर. दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। 

बैंक के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 के चलते बैंक जहां रिकवरी नहीं कर पाया, वहीं ऋण आवंटन भी नहीं हो पाया। यही नहीं इस दौरान कई ऐसे ऋण धारकों के मामले में एन.पी.ए. में जुड़ गए हैं, जो समय पर अपनी किश्तें चुका रहे थे, क्योंकि उनकी सी.सी.ए. लिमिट रद हो गई। जिस कारण अब वह अन्य बैंकों से भी ऋण नहीं ले सकते। बैंक प्रबंधन ऐसे ग्राहकों को राहत देने के लिए नाबार्ड से वन टाइम सेटलमेंट का मामला उठाएगा। इस संबंध में बकायदा 23 नवंबर को नाबार्ड के साथ बैठक प्रस्तावित है। जिसमें मैं स्वयं और प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। 

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित (केसीसीबी) के अध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि बैठक में करीब 67 एजेंडें थे, जिनमें अभी 25 से करीब ही एजेंडों पर चर्चा नहीं हो पाई है। उन्होंने जानकारी दी कि एन.पी.ए. को कम करने के लिए अभी तक 242 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है और अन्य डिफाल्टरों से भी वसूली की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा ऋण बढ़ाने के लिए शाखा स्तर पर ऋण आवंटन को लेकर लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। ये बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत का ही फल है कि बैंक ने पौने चार करोड़ रुपये का लाभांश कमाया है। इस लाभंश प्राप्त होने के बाद ही कर्मचारियों को इस बार दिवाली पर बोनस भी दिया गया है और ग्रेज्युटी का मामला भी एजेंडे में शामिल है, जिस पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। एजेंडें ज्यादा होने के चलते 25 नवंबर को पुनः बीओडी की बैठक की जाएगी। वहीं बैठक में 26 नवंबर को बैंक की साधारण वार्षिक बैठक जोकि कालेज के सभागार में प्रस्तावित है, उसके लिए एजेंडों को भी बी.ओ.डी. की बैठक में चर्चा की गई है।