Edited By Vijay, Updated: 05 Aug, 2023 12:05 AM

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में लंबित कई मामलों पर कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिए हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग में 12 हजार खाली पदों में से 6 हजार पदों को भरने की स्वीकृति दी।
शिमला (प्रीति): शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में लंबित कई मामलों पर कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिए हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग में 12 हजार खाली पदों में से 6 हजार पदों को भरने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा है कि 2500 पदों को प्रमोशन व बैचवाइज से भरा गया है और 6 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया भी अब जल्द शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पिछले 6 महीनों से सरकार इन पदों को जल्द भरने का प्रयास कर रही है लेकिन बीते दिनों आई आपदा के कारण यह भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। इस आपदा से प्रदेश में करोड़ों रुपए का नुक्सान हुआ है। इस आपदा से कै से निपटा जाए, अभी सरकार का फोकस इसी पर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जा रहा है। राज्य में जो स्कूल बंद किए गए हैं, उन स्कूलों के शिक्षकों को ऐसे स्कू लों में भेजा गया है, जहां शिक्षक नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले चरण में जीरो इनरोलमैंट वाले 486 स्कूल बंद किए। इसके बाद 5 और 10 संख्या वाले स्कूल भी बंद किए गए हैं।
3000 स्कूलों में थे सिंगल टीचर, 455 स्कूलों मेें थे ही नहीं
रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के 3000 स्कूलों में सिंगल टीचर थे। इसके अलावा 455 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं थे। सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षक तैनात किए। अब इन स्कूलों में स्थिति बेहतर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते कई वर्षों से प्रदेश में पीईटी की तरह कई भॢतयां रुकी हुई हैं। वर्ष 2017 के बाद से कॉलेज प्रधानाचार्यों की प्रमोशन ही नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस कार्यकाल में इन कार्यों को गति दी गई है।
सेब बहुल क्षेत्रों के लिए 30 करोड़ का अतिरिक्त बजट जारी
रोहित ठाकुर ने कहा कि इस आपदा से पूरे प्रदेश को नुक्सान हुआ है लेकिन सरकार ने हर जिला को बजट जारी कर दिया है। इसी कड़ी में सेब बहुल क्षेत्रों के लिए 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया है। बागवानों को सेब मंडियों तक पहुंचे, सरकार का यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि ऊपरी शिमला की सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई में 455 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। हालांकि सरकार ने पहले चरण में पूरे प्रदेश के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है।
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