Edited By Vijay, Updated: 18 Feb, 2023 06:49 PM

शिक्षा विभाग में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। यानी कि यह विभाग अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा। प्रदेश सरकार ने विभाग के आलाधिकारियों को इस ओर उचित कदम उठाने को कहा है, ऐसे में अब विभाग की प्रशासनिक सहित सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी।
शिमला (प्रीति): शिक्षा विभाग में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा। यानी कि यह विभाग अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा। प्रदेश सरकार ने विभाग के आलाधिकारियों को इस ओर उचित कदम उठाने को कहा है, ऐसे में अब विभाग की प्रशासनिक सहित सभी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। विभाग ने जिला उपनिदेशक व स्कूल-काॅलेज प्रबंधन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस समय विभाग में करीब डेढ़ लाख शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं और अब इनका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होगा। शिक्षकों व कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक की सेवाओं का पूरा लेखा-जोखा रखा जाएगा। इससे पता चल पाएगा कि शिक्षक कौन-कौन से क्षेत्रों में सेवाएं दे चुका है और एक स्टेशन पर उसने कितने साल सेवा दी है। शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में यह रिकाॅर्ड काम आएगा। हालांकि पीएमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों का रिकाॅर्ड उपलब्ध है, लेकिन विभाग इस सिस्टम को और सुदृढ़ करने जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही यह फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग को तबादलों का विभाग नहीं बनने दिया जाएगा। यहां छात्रों के हित में सही फैसले लिए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा।
बजट व ग्रांट का लेखा-जोखा भी होगा ऑनलाइन
स्कूल व कालेजों को बजट व ग्रांट से संबधित लेखा-जोखा ऑनलाइन रखना होगा। स्कूल व कालेजों को योजनाओं के तहत कितना बजट या ग्रांट मिली है व इसे कहां खर्च किया है, इसका पूरा रिकाॅर्ड ऑनलाइन होगा। ऐसे में विभाग के अधिकारी भी इस पर नजर रख सकेंगे। इसके अलावा योजना के तहत स्कूल-कालेज की हर दिन की गतिविधि भी ऑनलाइन होगी। इससे पता चल पाएगा कि संस्थानों में विभाग के आदेशों की अनुपालना हो रही है या फिर केवल खानापूर्ति ही की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डाॅ. अमरजीत कुमार शर्मा का कहना है कि सभी जिला उपनिदेशक तथा स्कूल व काॅलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ई-ऑफिस की ओर कदम बढ़ाएं। शिक्षण संस्थानों का पूरा लेखा-जोखा और रूटीन के सभी कार्यों को भी ऑनलाइन अपडेट करने को कहा गया है।
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