Kangra: मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, भांग की खेती को दी सैद्धांतिक मंजूरी

धर्मशाला (जिनेश): प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल में औषधीय और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और डॉ. वाईएस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज के तहत कुल्लू के तांदी अग्निकांड पीड़ितों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख, आंशिक नुक्सान के लिए एक लाख व गौशाला के लिए 50 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं किराए के मकान के लिए 5 हजार रुपए प्रति महीना मिलेंगे। 

मंत्रिमंडल ने एचआरटीसी के बेड़े में 24 नई वोल्वो बसों (बीएस-6) को खरीदने की मंजूरी भी दी है। साथ ही नई नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया है जिसमें नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद बनाने व नगर परिषद नादौन में नए क्षेत्र जोड़ने का फैसला लिया गया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान व यादविंद्र गोमा ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।

कॉलेज व खेल छात्रावास का नाम बदला
मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय सीमा रोहड़ू को वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा के नाम में बदलने का भी फैसला लिया है। वहीं जुब्बल के बालिका खेल छात्रावास का नाम ठाकुर रामलाल स्पोर्ट्स होस्टल और हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड महाविद्यालय का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड करने की स्वीकृति प्रदान की।

रोबोटिक सर्जरी के टैंडर को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पैशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना, आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में मत्स्य विभाग में 28 पदों को भरने की स्वीकृति दी है। 

इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में 9 पद बीडीओ के लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग के लिए 50 बोलैरो कैंपर खरीदने की मंजूरी दी गई। वहीं होम स्टे पॉलिसी के तहत हिमाचली बोनाफाइड को प्राथमिकता देने को भी मंजूरी दी है। वहीं आबकारी व कराधान विभाग के फील्ड ऑफिसरों के लिए 100 बाइकें खरीदने का भी फैसला लिया गया है।