पामलपुर में नगर निगम कार्यालय के बाहर श्रमिक संगठन का धरना-प्रदर्शन

पालमपुर (भृगु): श्रमिक संगठन इंटक से संबंधित हिमाचल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन ने नगर निगम के बाहर धरना दिया तथा पालमपुर प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा। प्रदेश इंटक महामंत्री सीताराम सैनी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरों को कार्य न मिलने तथा कार्य की एवज में देय अदायगी को जारी न करने पर अपना विरोध जताया। हिमाचल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन पहले ही इस संबंध में नगर निगम महापौर तथा आयुक्त को ज्ञापन सौंप चुकी है। ऐसे में मांगों को पूरा न किए जाने पर यूनियन ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया तथा जमकर नारेबाजी की। 

धरना-प्रदर्शन में नगर निगम महापौर पूनम बाली, उपमहापौर अनीश नाग, पार्षद गोपाल नाग, दिलबाग सिंह, शशि डिंपल, निशा देवी, नीलम मलिक, राजकुमार, निशा राज, इंटक नेता गुरदयाल, सुशील कौल, युकां अध्यक्ष अनुराग नरयाल, पूर्व अध्यक्ष अमित शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के बारे में सीताराम सैनी ने बताया कि नगर निगम पालमपुर के अधीन शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यरत मजदूरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में पहले भी आयुक्त नगर निगम पालमपुर को पत्र भेजे गए थे परन्तु नगर निगम अभी तक मजदूरों की मांगों का समाधान करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि जॉब होल्डर निर्माण मजदूरों को एक वर्ष में कम से कम 120 दिन रोजगार देना सुनिश्चित किया जाए। वहीं मजदूरों को उनके किए गए कार्यों की पेमैंट प्रतिमाह 10 तारीख से पहले की जाए जबकि जिन मजदूरों की अप्रैल, 2021 से आज तक मुख्यमन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई दिहाड़ी नहीं लगी है उन्हें 31 मार्च, 2022 से पहले 90 दिन का रोजगार दिया जाए। 

उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधीन प्राइवेट क्षेत्र में होटलों के निर्माण और अन्य निर्माण प्रोजैक्टों के मालिकों के साथ बैठक करके उनके अन्तर्गत सभी मजदूरों को श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत करवाए। वहीं नगर निगम के उप महापौर अनीश नाग ने कहा कि नगर निगम के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 300 परिवारों को अपना घर बनाने हेतु सहायता राशि स्वीकृत हो चुकी है परन्तु वो सहायता राशि अभी तक इन गरीब परिवारों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 1.19 करोड़ की अदायगी की गई है जिनमें से सरकार ने 22 लाख जारी किए हैं। वहीं घरों के निर्माण हेतु साढ़े 6 करोड़ में से 30 लाख की धनराशि ही लाभान्वितों को प्राप्त हुई है।

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