Mandi: डीसी की अधिकारियों को कड़ी चेतावनी, राजस्व मामलों के निपटारे में देरी नहीं होगी बर्दाश्त

Edited By Vijay, Updated: 23 Nov, 2024 11:36 AM

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डीसी अपूर्व देवगन ने राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं। डीसी कार्यालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने कहा कि...

मंडी (ब्यूरो): डीसी अपूर्व देवगन ने राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं। डीसी कार्यालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे मामले जिनका समाधान आपके स्तर पर हो सकता है, उनका त्वरित निपटारा करें। डीसी ने तहसील और उपतहसील स्तर पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों द्वारा अतिक्रमण, निशानदेही, तकसीम हुक्मी और खानगी, वारंट निष्पादन, इंतकाल (म्यूटेशन) तथा जमाबंदी के मामलों के निपटारे की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। जिन अधिकारियों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए आने वाली समीक्षा बैठक तक इन मामलों में सुधार करने के निर्देश दिए और जिन राजस्व अधिकारियों ने  राजस्व मामलों को निपटाने में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनकी पीठ भी थपथपाई। बैठक में एडीएम मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश कुमार, जिले के सभी उपमंडलाधिकारी (ना.), तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

एसडीएम, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्यों की करें निरंतर निगरानी 
डीसी ने सभी एसडीएम को अधीनस्थ तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए। डीसी ने कहा कि जिन पटवार भवनों के निर्माण तथा  मुरम्मत के लिए धनराशि जारी की गई है, उनका शीघ्र निर्माण करके इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र अविलंब भेजें।

10 दिन में निपटाएं लैंड रिकॉर्ड के मामले 
स्वामित्व योजना पर चर्चा करते हुए डीसी ने कहा कि इस योजना के तहत जिले के 2506 आबादी देह गांवों में से 2359 गांवों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को किसानों के लैंड रिकॉर्ड का मामला 10 दिन में निपटाने के निर्देश भी दिए। 

आपदा प्रभावित 720 परिवारों को दूसरी किस्त जारी 
आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने पर चर्चा करते हुए डीसी ने कहा कि गत बरसात में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए घरों के निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज के तहत 720 प्रभावित परिवारों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन पर प्राप्त मामलों की समीक्षा भी की और यहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने को कहा।
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