CPIM ने किया तहबाजारियों को हटाने का विरोध, कहा- नियमों का उल्लंघन कर रहा MC

शिमला (योगराज) : भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ज़िला कमेटी शिमला के राम बाज़ार, सब्जी मंडी, संजौली, लोअर बाज़ार और शहर के अन्य क्षेत्रों में नगर निगम व प्रशासन द्वारा तहबाजारी कर अपना जीवन यापन करने वालों पर की जा रही कार्यवाही व उनके सामान को नष्ट करने के कार्य की कड़ी भर्त्सना की है। यह कार्यवाही पथ विक्रेता (जीवन सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनिमयन) अधिनियम की खुले रूप से अवहेलना है। क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत तहबाजारी को कानूनी स्वरूप दिया गया है और तहबाजारी करने वालों के रोजगार व उनकी आजीविका को सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः इस अधिनियम की अवहेलना करने वालो व गरीबों को उजाड़ने वाली इस गैर कानूनी कार्यवाही के लिए दोषियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाए।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) जिला सचिव संजय चौहान ने बताया कि पूर्व नगर निगम के द्वारा शिमला शहर में 2015 में इस अधीनियम के अंतर्गत तहबाजारी को कानूनी रूप देने के लिए कार्यवाही आरंभ कर टाऊन वेंडिंग कमेटी का गठन कर कार्य आरंभ कर दिया था तथा शहर में तहबाजारी कर रहे लोगों की वीडियोग्राफी व उनकी फिंगर प्रिंट आदि की प्रक्रिया मार्च 2017 तक पूरी कर दी थी तथा वेंडिंग जोन का निर्धारण कर शहर में लगभग 1000 तहबाजारी के लिए स्थान चिन्हित किये गए थे तथा 200 दुकानों का निर्माण लिफ्ट के समीप बेकरी भवन में तहबाजारी को बसाने के लिए आरंभ कर दिया था। परन्तु जून 2017 में बीजेपी शासित नगर निगम के चुने जाने के पश्चात 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और इनके विरुद्ध कार्यवाही कर इनका सामान व स्थान को नष्ट कर इन गरीब परिवारों की आजीविका पर हमला किया जा रहा है। लंबे समय से न तो वैधानिक टाऊन वेंडिंग कमेटी की बैठक की जा रही है इससे स्पष्ट है कि मौजूदा नगर निगम तहबाजारी कर अपनी आजीविका कमाने वालों को उनको उनका कानूनी अधिकार से वंचित रखना चाहती हैं।

पथ विक्रेता(जीवन सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनिमयन) अधिनियम,2014 के चैप्टर की धारा 3 की उपधारा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा तहबाजारी कर अपना रोजगार व आजीविका कमाने वालो को चयनित स्थान आबंटित व तहबाजारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तब तक इनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नही की जा सकती हैं और न ही इन्हें इस स्थान से हटाया जा सकता है।  वर्तमान नगर निगम के द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद न तो इन्हें स्थान आबंटित किये गए हैं और न ही आज तक इन्हें पहचान पत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इसलिए शहर में तहबाजारी के विरुद्ध इस प्रकार की गैर कानूनी कार्यवाही सरकार व नगर निगम के द्वेषपूर्ण रवैये  को दर्शाता है।

सी.पी.एम. मांग करती है कि नगर निगम व प्रशासन तहबाजारी के विरुद्ध की जा रही इस गैर कानूनी कार्यवाही पर तुरन्त रोक लगाई जाए तथा पिछले समय में जिनका भी सामान जब्त किया गया है उसे तुरन्त वापिस लौटाया जाए। जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है उनकी दुकानों को नगर निगम तुरंत बनाकर दे तथा उनको मुआवजा दिया जाए ताकि यह गरीब परिवार मेहनत कर अपना रोजगार कर शांति से अपना जीवन यापन कर सके। शहर में पथ विक्रेता (जीवन सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनिमयन) अधिनियम,2014 को तुरंत लागू कर इनको स्थान आबंटित व तहबाजारी का प्रमाण पत्र प्रदान किये जाए। यदि नगर निगम व सरकार इन माँगो पर तुरन्त अमल नहीं करती तो पार्टी अन्य संगठनों के साथ मिलकर तब तक संघर्ष करेगी जब तक कि इनके रोजगार व आजीविका का अधिकार न मिल जाए।