Edited By Vijay, Updated: 14 Nov, 2023 05:11 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर परिवहन विभाग से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
शिमला (राजेश): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर परिवहन विभाग से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 53 ई-चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पैट्रोल पंपों पर और 54 का निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग उन्हें विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रस्तावित 6 हरित गलियारों ग्रीन कोरिडोर के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली।
300 नई ई-बसों की खरीद के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी
सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा परवाणू, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, संसारपुर टैरस, पांवटा, नाहन, सोलन, शिमला, रामपुर, लोसर, मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट और कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, मनाली, केलांग व जिंगजिंगबार में ग्रीन कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इन हरित गलियारों पर बिजली ट्रांसफार्मर लगाने तथा निर्माण संबंधी टैंडर प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से एचआरटीसी की डीजल बसों को ई-बसों के साथ बदला जाएगा और जल्द ही 300 नई ई-बसों की खरीद के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रयासरत है। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव आरडी नजीम, सचिव गृह डाॅ. अभिषेक जैन, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर, श्रम आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, निदेशक डिजिटल टैक्नोलॉजी एंड गवर्नैंस मुकेश रेप्सवाल, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
स्वरोजगार प्रदान करने लिए 680 करोड़ रुपए की योजना जल्द शुरू
मुुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ई-वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और सरकारी विभागों में भी ई-टैक्सी संबद्ध की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनसे ई-टैक्सी किराए पर ली जाएगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। ई-टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वैबसाइट तैयार की जा रही है जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने लिए 680 करोड़ रुपए की एक स्टार्ट-अप योजना का प्रथम चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। श्रम विभाग अब रोजगार प्रदाताओं का भी पंजीकरण कर रही है ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित युवा मिल सकें।
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