2026 तक थर्मल पावर उपयोग को बंद करने वाला पहला राज्य बनेगा हिमाचल : सीएम

Edited By Vijay, Updated: 22 Sep, 2023 10:56 PM

cm sukhvinder singh

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2026 तक थर्मल पावर उपयोग को बंद करने वाला पहला राज्य बनेगा। उन्होंने यह बात विधायक चैतन्य शर्मा की तरफ से नियम-62 के तहत जैव ईंधन को लेकर नीति बनाए जाने को लेकर उठाए गए मामले का उत्तर...

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2026 तक थर्मल पावर उपयोग को बंद करने वाला पहला राज्य बनेगा। उन्होंने यह बात विधायक चैतन्य शर्मा की तरफ से नियम-62 के तहत जैव ईंधन को लेकर नीति बनाए जाने को लेकर उठाए गए मामले का उत्तर देते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। इसके लिए ग्रीन एनर्जी को विकसित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला व नादौन में इलैक्ट्रिक बस डिपो बनेंगे तथा प्रदेश में इलैक्ट्रिक बस व ई-टैक्सी के उपयोग पर बढ़ावा दिया जाएगा। 

6 महीने में जमीन पर दिखेगा सरकार के निर्णयों का असर
सीएम ने कहा कि अगले 6 महीने में सरकार की तरफ से लिए गए निर्णयों का असर जमीन पर दिखेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिर्वतन का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है। इसीलिए सरकार पर्यावरण संरक्षण की तरफ विशेष्ज्ञ ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 ग्रीन कोरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंडियन आयल लिमिटेड के साथ सरकार ने करार किया है। सोलर पर निर्भरता बढ़ाने के लिए इस वर्ष प्रदेश में 200 मैगावाट प्रोजैक्ट तथा 1 मैगावाट क्षमता का ग्रीन हाईड्रोजन पावर प्रोजैक्ट स्थापित किया जाएगा। सरकार ने ई-टैक्सी के लिए पालिसी बनाई है, जिसके तहत सरकारी महकमों में ई-टैक्सी ही चलेगी। इसके लिए लोगों को ऋण दिए जाएंगे, जिससे उनको रोजगार भी दिया जाएगा। सरकार ने परिवहन विभाग को सबसे पहला ई-विभाग बनाया गया है।

जयराम ने तो नहीं पर मैं कर रहा हूं इलैक्ट्रिक वाहन का प्रयोग
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए इलैक्ट्रिक वाहन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं इसमें सफर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि रा'य स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गवर्निंग काऊंसिल का गठन किया गया है, जो जैव ईंधन के माध्यम से गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर काम कर रही है। 

एनएच-305 की हालत सुधारने पर ध्यान दे रही सरकार : विक्रमादित्य
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सरकार एनएच-305 की हालत को सुधारेगी। इस सिलसिले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मामला उठाया जा रहा है। उन्होंने यह जवाब विधायक सुरेंद्र शौरी की तरफ से नियम-62 के तह उठाए गए मामले का उत्तर देते हुए कही। सुरेंद्र शौरी का कहना था कि औट से लुहरी सड़क की हालत खस्ता है। उन्होंने कहा कि सड़क की कुल लंबाई 92 किलोमीटर है, जो अभी सिंगल लेन है।

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