अस्थायी शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मसले पर सरकार का यू-टर्न, जानिए क्या बोले मुख्यमंत्री

शिमला (राक्टा): हिमाचल में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वीरवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि स्कूलों में रिक्त पड़े पदों पर अस्थायी शिक्षक भर्ती किए जाने की बात तथ्य पर आधारित नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है और न ही सरकार की ऐसी कोई नीति है। सब कमेटी को केवल यह रिपोर्ट देने को कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर जो भी नियुक्तियां होंगी, वे पूरी पारदर्शिता से होंगी। कोई बैकडोर एंट्री नहीं होगी। 

लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी नियुक्तियां
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये तक भ्रांतिया फैलाई जा रही हैं कि डिप्टी डायरैक्टर इंटरव्यू लेगा, डायरैक्टर इंटरव्यू लेगा जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कमेटी का गठन शिक्षकों के रिक्त पदों को पता लगाने के लिए किया गया है। अस्थायी शिक्षक भर्ती करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, केवल भ्रम फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। 

सरकार के एक मंत्री ने दिया था ये बयान
बता दें कि बीते दिनों सरकार के ही एक मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि बिना साक्षात्कार लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में 2 या 3 साल के लिए नियुक्तियां किए जाने की बात कही गई थी। दावा किया गया था कि भर्ती एवं पदोन्नति व आरक्षण रोस्टर का भर्तियों में पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं अब शिक्षकों की अस्थायी भर्ती को लेकर चौतरफा विरोध होते देख सरकार ने यू-टर्न ले लिया है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिलाया विश्वास
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को विश्वास दिलाया कि जो भर्तियां होंगी, वे मैरिट के आधार पर और पूरी पारदर्शिता से होंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में प्रयासरत है। रिक्त पदों को भरने का काम चल रहा है।

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