Himachal: सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, 5 सितम्बर को वेतन और 10 सितम्बर को मिलेगी पैंशन

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदार सिंह सुक्खू ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 सितम्बर और पैंशनरों को पैंशन 10 सितम्बर को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वेतन और पैंशन की अदायगी में देरी का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खर्चों का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय प्रबंधन को कुशल बनाना चाहती है।

सरकार हर महीने पहली तारीख को वेतन और पैंशन देने में असमर्थ 
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हर महीने पहली तारीख को वेतन और पैंशन देने में असमर्थ है, क्योंकि भारत सरकार से 6 तारीख को 520 करोड़ रुपए की आरडीजी और 740 करोड़ रुपए का केंद्रीय कर हिस्सा प्राप्त होता है। राज्य सरकार को पहली तारीख को वेतन और पैंशन के लिए बाजार से 7.50 प्रतिशत की दर से अग्रिम ऋण लेना पड़ता है, जिससे ब्याज का अनावश्यक बोझ बढ़ता है। इस नई व्यवस्था से हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल राज्य सरकार के लिए है, जबकि बोर्डों और निगमों को अपने संसाधनों का आकलन करके निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। सदन में मुख्यमंत्री का उत्तर समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए, जिसके बाद स्पीकर ने बैठक को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दिया।

पूर्व भाजपा सरकार पर साधा निशाना
सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव से पहले राज्य के खजाने को लुटाया। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त सेवाओं का वितरण किया, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत सुधार किया है और 2200 करोड़ का राजस्व कमाया है। सीएम ने कहा कि अगले महीने से इसमें और सुधार करके पहली तारीख को वेतन देने का प्रयास करेंगे। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

क्या बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी के लिए केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकार को दोष दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान वेतन और पैंशन समय पर दिए जाते थे, जबकि वर्तमान सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है।
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