Edited By Vijay, Updated: 09 Feb, 2023 08:01 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का आग्रह किया है। इसके अलावा 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी...
शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 फीसदी करने का आग्रह किया है। इसके अलावा 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने यह मामला गत सायं केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ बैठक के दौरान उठाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की जल विद्युत क्षमता के लगभग 12000 मैगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। इसके अलावा प्रदेश में सौर ऊर्जा दोहन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हिस्सेदारी एवं बकाया भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है, ऐसे में बीबीएमबी को बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।
शानन परियोजना की लीज अवधि समाप्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसे में इस परियोजना में आगे के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा इसको अधिगृहीत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा परियोजनाओं से विभिन्न स्तरों पर समझौता करने पर विचार कर रही है। पहले स्तर पर ऋण अदायगी की अवधि तक के लिए और दूसरा स्तर जलविद्युत परियोजना के हिस्से पर ऋण अदायगी की समाप्ति के बाद का होगा।
लुहरी प्रोजैक्ट में बढ़ाई जाए हिस्सेदारी
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री के साथ सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) द्वारा कार्यान्वित की जा रही लुहरी विद्युत परियोजना का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना की व्यावहारिकता को देखते हुए राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा हिमाचल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्यमियों को निवेश हितैषी तंत्र प्रदान किया जाएगा ताकि वे अविलंब अपनी परियोजनाएं स्थापित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उपायुक्तों को अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक अनुमतियां देगी।
स्पीति में स्थापित होगा हरित ऊर्जा संयंत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने लेह की तर्ज पर राज्य के स्पीति क्षेत्र में हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-चाॄजग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे ताकि वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार भूमि एवं बिजली उपलब्ध करवाएगी।
ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनेगी परियोजना रिपोर्ट
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हरित ऊर्जा ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऊर्जा सरप्लस राज्य है और प्रदेश में ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य ऊर्जा परियोजना को राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित करेगा।
केंद्रीय मंत्री को दिया हिमाचल आने का न्यौता
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल प्रदेश आने का न्यौता भी दिया। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और संजय अवस्थी के अलावा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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