Edited By Vijay, Updated: 27 Nov, 2022 09:47 PM
मजदूर संगठन सीटू के हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की जबकि राष्ट्रीय सचिव डाॅ. कश्मीर सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित हुए।
मंडी (अनिल): मजदूर संगठन सीटू के हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्याध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने की जबकि राष्ट्रीय सचिव डाॅ. कश्मीर सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित हुए। बैठक में कहा गया कि सीटू नई सरकार के समक्ष आऊटसोर्स मजदूरों के लिए नीति बनाने के लिए मांग उठाएगी तथा 2 दिसम्बर को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 6 जनवरी को आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और आशा वर्कर्ज की यूनियनें अपने-अपने क्षेत्र के सांसद कार्यालय तक मार्च करेंगे और उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा 5 अप्रैल को मजदूरों और किसानों के संगठन संयुक्त रूप में संसद पर दिल्ली में संयुक्त रूप में मार्च व प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सभी मजदूरों की यूनियनों की मीटिंगें दिसम्बर माह में आयोजित करने की योजना बनाई गई। आंगनबाड़ी यूनियन का राष्ट्रीय सम्मेलन 6 से 10 दिसम्बर तक मदुरै, निर्माण मजदूर फैडरेशन का 13 से 15 फरवरी तक गुवाहाटी तथा बेंगलुरु में 18 से 22 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का भी चयन किया गया। बैठक में राज्य महासचिव प्रेम गौतम, जगत राम, भूपेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, रविंद्र कुमार, केवल सिंह, अजय दुल्टा, राजेश ठाकुर, जोङ्क्षगदर कुमार, एनडी रनोट, अशोक कटोच, सुदेश ठाकुर और वीना शर्मा आदि मौजूद रहे।
इन मांगों को लेकर भी छेड़ा जाएगा संघर्ष
बैठक में आंगनबाड़ी, मिड-डे मील, मनरेगा और निर्माण मजदूरों, रेहड़ी-फड़ी, आऊटसोर्स, फोरलेन, सफाई, सीवरेज, इंडस्ट्री, सीमैंट, होटल और पनबिजली तथा बीआरओ मजदूरों की मांगों बारे चर्चा की गई और इन्हें हल करवाने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ताओं को प्री-नर्सरी में भर्ती करने की मांग को लेकर नई सरकार बनने पर मुद्दा उठाया जाएगा लेकिन इससे पहले वर्कर्ज को यूनियन में सदस्य बनाने के लिए दिसम्बर और जनवरी में अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा में 120 दिन का रोजगार और 350 रुपएमजदूरी देने के लिए अभियान चलाया जाएगा, वहीं राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभों को बहाल करने के लिए बोर्ड कार्यालय की घेराबंदी मार्च में की जाएगी, जिसकी योजना 25 दिसम्बर को हमीरपुर में होने वाली राज्य कमेटी की मीटिंग में बनाई जाएगी।
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