Edited By Kuldeep, Updated: 16 Oct, 2024 04:22 PM
प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्राकृतिक खेती को लेकर 160 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट भेजा था।
शिमला (भूपिन्द्र): प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्राकृतिक खेती को लेकर 160 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट भेजा था, जिसे केंद्र ने अस्वीकृत कर दिया है। अब 3 दिन बाद यानी आगामी 19 अक्तूबर को होने वाली बैठक में केंद्र तय करेगा कि हिमाचल को इस प्रोजैक्ट के तहत कितनी धनराशि जारी करनी है। इस प्रोजैक्ट में किसानों व पशुपालकों से गोबर खरीद, दूध खरीद का प्रावधान रखा गया था। साथ ही पहाड़ी गाय की खरीद के लिए सबसिडी देने की भी व्यवस्था की गई थी।
साथ ही प्राकृतिक खेती के साथ किसानों व बागवानों के प्रशिक्षण तथा पैदावार की मार्कीटिंग का भी इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा राज्य में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए भी इसमें व्यवस्थाएं की गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अब दिल्ली में आगामी 19 अक्तूबर को उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में सभी विषयों पर चर्चा के उपरांत केंद्र तय करेगा कि हिमाचल को प्राकृतिक खेती योजना के तहत कितनी धनराशि जारी करनी है। ऐसे में अब प्रदेश की नजर 19 अक्तूबर को होने वाली बैठक पर है।
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