DGP प्रकरण में कहां था प्रदेश का गृह मंत्रालय, कोर्ट को क्यों करना पड़ा हस्तक्षेप : राजीव बिंदल

ऊना (सुरेन्द्र): भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि डीजीपी प्रकरण में प्रदेश उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा लेकिन सरकार का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? डाॅ. बिंदल शुक्रवार को भाजपा विधायक सतपाल सत्ती के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डीजीपी के संदर्भ में पूछे गए सवालों पर बिंदल ने कहा कि यह विषय अब कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में टिप्पणी तो नहीं करेंगे लेकिन सरकार चिंतन करे कि उसकी भूमिका क्या रही? वह लोग क्या प्रशासन और सुशासन चलाएंगे जिनके पुलिस मुखिया पर ही एफआईआर की बात हो रही हो।

कहां गईं डिप्टी सीएम की गारंटियां?
राजीव बिंदल ने कहा कि डिप्टी सीएम की गारंटियां कहां गईं? विपक्ष के नेता के तौर पर अग्निहोत्री अपने वह वीडियो देखें जिनमें वह दावा करते थे कि सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच जाएगी। उनकी गारंटियों का क्या हुआ? भाजपा पर टिप्पणी करने वाले डिप्टी सीएम बताएं कि क्या उनके विपक्ष में बयान महज राजनीति नहीं थी। कहां गया 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का वायदा, पंजाब का दूध थैलियों में हिमाचल क्यों पहुंच रहा है, कहां गई एक वर्ष में एक लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी? 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वायदा कहां गया? उन्होंने कहा कि सरकार में कुछ लोगों का ओहदा तो बढ़ा लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं है। सरकार कहीं और से चल रही है। 

ओएसडी नियुक्त कर दिए जा रहे कैबिनेट रैंक 
राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का दावा करने वालों के राज में हत्याएं और रेप हो रहे हैं। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। सरकार के भीतर बेचैनी है। 3 मंत्री पद खाली हैं तो सीपीएस के जरिए जो सरकार चलाई जा रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कटघरे में है। ओएसडी नियुक्त कर उन्हें कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हैं लेकिन कैबिनेट रैंक भरे नहीं जा रहे हैं। कई लोगों का सरकार में कद तो है लेकिन वह पूरी तरह से हताश हैं। बिंदल ने कहा कि सरकार की असफलता की वजह से हिमाचल 5 वर्ष पीछे चला गया है। कई कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। अनेक लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। 

मोदी सरकार की वजह से बन रहे नैशनल हाईवे 
केंद्रीय सहायता के संदर्भ में राजीव बिंदल ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र से राशि न मिलने का झूठा रोना सरकार रो रही है तो दूसरी तरफ विज्ञापनों में 4 हजार करोड़ राशि सड़कों पर खर्च करने की जो बात रही है उसमें से साढ़े 3 हजार करोड़ केंद्र से मिली मदद है। पीएमजीएसवाई में सबसे अधिक राशि प्रदेश को मिली है। मोदी सरकार द्वारा प्रदेश में बनाए जा रहे नैशनल हाईवे के चलते पूरा हिमाचल 4 घंटे के सफर पर तय हो जाएगा। पठानकोट-मंडी और कांगड़ा-शिमला जैसे हाईवे का निर्माण तेजी से चल रहा है तो कीरतपुर से बिलासपुर के बीच का सफर 35 मिनट में सिमट गया है। आखिर यह हाईवे किसने बनाए? मोदी सरकार की सबसे बड़ी देन यह हिमाचल को रही है।

कर्जे पर चल रही सरकार 
राजीव बिंदल ने कहा कि सरकार एक वर्ष के भीतर भारी भरकम कर्ज ले चुकी है। लगातार कर्जे पर सरकार चल रही है। यदि कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा किया जाता है तो सरकार को 125 हजार करोड़ कर्जा लेना पड़ेगा। तब भी गारंटियां पूरी नहीं हो सकती हैं। लोगों को ठगने का काम एक वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार ने किया था और अब इनकी असलियत सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ मोदी राज में देश का मान सम्मान बढ़ा है। आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में मजबूत हुई है। महंगाई दर कम हुई है तो जीडीपी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 
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