कांग्रेस सरकार का स्कूली बच्चों की वर्दी बंद करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण : सुरेश कश्यप

Edited By Vijay, Updated: 09 Mar, 2023 06:15 PM

bjp state president meets governor

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान उनका कुशलक्षेम जाना और अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की जिला आक्रोश रैली पूरे प्रदेशभर...

शिमला (ब्यूरो): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान उनका कुशलक्षेम जाना और अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की जिला आक्रोश रैली पूरे प्रदेशभर में चल रही है और 13 मार्च को भाजपा जिला शिमला में आक्रोश रैली का आयोजन करेगी जा रही है। इसके उपरांत भाजपा विधायक दल के नेता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को पूरे प्रदेश भर से आए हस्ताक्षर एकत्र कर सौंपेंगे। यह हस्ताक्षर मंडल स्तर से मंडल अध्यक्ष और 2022 के प्रत्याशियों के माध्यम से पार्टी को पहुंचाए जा रहे हैं। 13 मार्च की आक्रोश रैली में जिला शिमला के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

कांग्रेस मात्र 3.70 लाख बच्चों को वर्दी के लिए देगी 600 रुपए 
सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्टूडैंट्स की मुफ्त वर्दी को बंद कर दिया है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त में वर्दी प्रदान की थी और उसके साथ-साथ पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 200 रुपए वर्दी सिलाई के भी उपलब्ध करवाए जाते थे लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही इस वर्दी को बंद कर दिया है। भाजपा सरकार स्कूलों में 8 लाख बच्चों को वर्दी मुफ्त प्रदान करती थी और कांग्रेस सरकार केवल 3.70 लाख बच्चों को केवल 600 रुपए वर्दी हेतु प्रदान करेगी। यह 600 रुपए भी केंद्र की स्कीम के अंतर्गत हिमाचल को मिल रहे हैं, इसका मतलब हिमाचल का योगदान जीरो हैं।

14 मार्च को लोकतंत्र प्रहरी राज्यपाल से करेंगे भेंट
सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना भी इस सरकार ने बंद कर दी है जोकि अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने इमरजैंसी के दौरान जेल काटी थी और जो लोग जेल में रहे थे। वह लोग आज बुजुर्ग हो चुके हैं या उनकी विधवाओं को यह पैंशन लगी थी, मिसा एक्ट 1971 या डिफैंस ऑफ इंडिया रूल 1971 में इमरजैंसी के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई लोकतंत्र प्रहरियों ने जेल काटी थी। पूर्व की जय राम ठाकुर सरकार ने इस योजना को लेकर एक्ट बनाया था और इस एक्ट को केवल विधानसभा में निरस्त किया जाता है। इसको लेकर भी हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र प्रहरी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के नेतृत्व में 14 मार्च को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिलेंगे। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, सचिव प्यार सिंह कंवर और सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा उपस्थित रहे।

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