भाजपा आपदा में नहीं करती राजनीति, प्रभावितों को राहत न देना कांग्रेस सरकार की विफलता : रणधीर शर्मा

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2024 02:07 PM

bjp leader randhir sharma

हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत से जानमाल का भारी नुक्सान हुआ है, ऐसे में बीजेपी ने एक तरफ प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग की बात कही है तो दूसरी तरफ पिछली बरसात के नुक्सान से कोई सबक न सीखने....

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत से जानमाल का भारी नुक्सान हुआ है, ऐसे में बीजेपी ने एक तरफ प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग की बात कही है तो दूसरी तरफ पिछली बरसात के नुक्सान से कोई सबक न सीखने और सभी प्रभावितों को राहत न देने को सरकार की विफलता बताया है। बिलासपुर के श्रीनयनादेवी विधानसभा से बीजेपी विधायक और भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रैस कॉन्फ्रैंस कर सरकार को आड़े हाथों लिया है।

सरकार ने पिछली आपदा से नहीं लिया सबक 
रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल में बरसात से भारी नुक्सान हुआ है। आपदा में बीजेपी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रभावितों के बीच जाकर राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी आपदा पर राजनीती नहीं करती। प्रदेश की कांग्रेस सरकार बिना कोई बहाना बनाए ईमानदारी से आपदा से निपटने का मार्ग प्रशस्त करे। पिछले साल भी आपदा से काफी नुक्सान हुआ लेकिन सरकार प्रभावितों को राहत नहीं पहुंचा पाई है। ये सरकार की विफलता है। सरकार ने पिछली आपदा से सबक नहीं लिया। बीते वर्ष आपदा के बाद विधानसभा सत्र में हुई चर्चा के बाद सर्वदलीय बैठक कर विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सलाह लेने की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं किया। सरकार ने संभावित आपदा से निपटने की कोई तैयारी नहीं की। अब आपदा प्रभावितों को राहत देने के साथ नुक्सान की भरपाई में सरकार देरी न करे। केंद्र सरकार भी प्रदेश में प्रभावितों की सहायता के लिए तैयार है।

निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद करना जनविरोधी निर्णय
रणधीर शर्मा ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद करने को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली देने की बात कही लेकिन 125 भी बंद कर दी। अब निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद कर दिया। 149 के करीब निजी अस्पतालों की 300 करोड़ की देनदारी सरकार पर बकाया है। अब योजना को लेकर गड़बड़ी की बात कह रहें हैं। गड़बड़ी के लिए सरकार जांच करवाए। प्रदेश के कई सीमावर्ती दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सरकारी अस्पताल दूर पड़ते हैं, ऐसे में योजना को बंद करना जनविरोधी निर्णय है।
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